26.3 C
Home Blog

Aurangabad to host first inception meet of W20 India as a part of India’s G20 Presidency on Feb 13, 2023


W20 – Call to Action for an equal and equitable society emphasizing on Women Led Development

The Women 20 (W20) is an official G20 engagement group established during the Turkish presidency in 2015. The objective is to ensure that gender considerations are mainstreamed into G20 discussions and translated into the G20 Leaders Declaration as policies and commitments that foster gender equality and women’s economic empowerment.

India, under the able leadership of Shri Narendra Modi, has made significant strides in ensuring an enabling environment for women. W20 India will strive to take forward the Honourable Prime Minister’s vision of India’s G20 presidency to be “inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented.” India will strive to ensure that the G20 acts as a global “prime mover” to envision new ideas and accelerate collective action over the next one year as laid out by the PM.

W20 India’s vision is to create a world of equality and equity, where every woman lives with dignity. To help achieve this, our mission focuses on removing all barriers to women-led development and ensuring an enabling environment and ecosystem for women to thrive, transcend, and transform their lives as well as those of others

This engagement group will facilitate inclusive consultations with stakeholder parties to produce actionable and impactful communiques. Further, it will feed W20 recommendations to G20 negotiations – and eventually the G20 Leader’s Declaration – by foregrounding the need for the holistic representation of diverse, and intersectional, interests. It is our mandate to take steps to build consensus around key women’s issues, furthering the active engagement of G20 with women entrepreneurs, and highlighting commitments to policies that will advance gender equality. As a group, we strive to establish a stronger W20 global and national network, ensuring continuity of the W20 agenda between presidencies.

During India’s G20 Presidency, the W20 will focus on four priority areas:

– Building Leadership of Women at the Grassroots

– Women Entrepreneurship

– Bridging the Digital Gender Divide

– Creating Pathways through Education and Skill Development

To highlight these priorities, W20’s strategy will encompass the 4C approach – Collaborate, Cooperate, Communicate and Build Consensus, and Call for Action. We will include, involve, and engage various stakeholders concerned with women’s issues.

Stakeholders: Our primary stakeholders are women at the grassroots – including those in tribal, rural, and urban areas, as well as women in agriculture, the informal sector, women artisans and those working in handloom and handicrafts, female entrepreneurs, Anganwadi workers, and PRIs, among others. W20 will also work closely with academic and research institutions for our student outreach programs, as well as develop knowledge products like white papers, policy briefs and research papers. International and national women’s civil society forums, local NGOs, UN agencies, ILO, chambers of commerce etc. will also be involved, making W20 an inclusive and diverse platform for discussion.

Jan Andolan & Jan Jagriti; Galli to Delhi: Through a series of meetings and events, spanning villages and capital cities, W20 will ensure the participation of women from all walks of life. Village choupal meetings will be organised to spread awareness about W20 and get citizen voices ingrained in the engagement group’s policy briefs and communique. Meetings at gram sabha levels will be carried out, with the aim to pass resolutions that ensure an enabling environment at the village level. Further, postcard campaigns will be carried out throughout the country in support of W20 priority areas, that will in-turn influence policymakers and policy outcomes.

Women Entrepreneurship: The W20 agenda recognizes the importance of entrepreneurship and decent work, specifically in Goal 8.3 (SDG) that states – “Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services.” W20 will conduct dialogues and consultations with entrepreneurs, startup unicorns, nano- and micro-entrepreneurs and highlight their recommendations.

Global Consensus Building: Women’s economic empowerment is one of the world’s most promising areas of investment, biggest emerging markets, talent pools, and demographic dividends to be tapped. W20 will work towards building global consensus on women’s economic empowerment as a force multiplier for good governance, economic growth, poverty and hunger eradication, achieving food security and nutrition for all, sustainable consumption and production patterns, prioritizing environmental sustainability, and overall SDG achievement.

As a universal call to action for all stakeholders, including in business, government, women and civil society, the W20 Agenda articulates priorities for joint efforts, so that all women, including women from marginalized sections, can share the benefits of economic growth and development, with no one left behind.

W20 will focus on the G20 and W20 Troika and ensure continuity of W20 priorities and work.

Role Models and Women Trailblazers: Women have contributed richly to the achievements of science, technology, engineering and many more. W20 will acknowledge the role models who can inspire women to achieve.

Transformational schemes and practices of government and civil society: Analysing government schemes to understand models of governance that have worked for women is one of the key priorities for W20.

In addition, four large world-class events with international delegates will be held showcasing India’s rich culture and heritage. These will include performances of classical dances, as well as a handloom and handicrafts mela featuring nano-entrepreneurs and local cuisine. The 1st meeting will be held in Aurangabad from 13-14 February 2023.

एमजीएम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फ जेम्स वेब अंतराळ दुर्बीण खगोल महोत्सवाची सुरुवात


औरंगाबादेत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिररची देशातील एकमेव प्रतिकृती.

आज ‘नासा’च्या जेम्स वेब अंतराळ दुर्बीणीचे थेट प्रक्षेपण” एमजीएम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फ पाहण्याची व्यवस्था

अमेरिकेच्या नासा संस्थेकडून “जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप” अंतराळात पाठवण्यात येणार आहे. विश्व उत्पत्तीच्या अद्भूत व गूढ संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खगोल शास्त्रज्ञ व अभ्यासकांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक व एक मोलाचा टप्पा ठरणार तर आहे. या अंतराळ दुर्बिणीच्या माध्यमातून आगामी दशकात खगोल अंतराळ संशोधनात मोलाची भर पडणार आहे.  या निमीत्त औरंगाबाद शहरातील महात्मा गांधी मिशनचे  एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्र व क्लब मध्ये “जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप”ची प्रतिकृती, माहिती फलक व त्याच्या भव्य अशा आरशाचे (१६ फुट रुंद x २० फुट उंची) आकार असलेला सेल्फी पॉ‌‌‍ईंट उभारण्यात आला असून  त्याचे लोकार्पण-उद्घाटन तसेच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोपच्या पेपर किटचे अनावरण  मा.श्री. अंकुशरावजी कदम, कुलपती एमजीएम विद्यापीठ व मा. श्री आशिष गाडेकर -कुलसचिव, एमजीएम विद्यापीठ या  मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आज सकाळी शुक्रवार, दि. २४ डिसें. २०२१ रोजी सकाळी १०:३० वाजता संपन्न  झाले.
यावेळेस विज्ञान केंद्र संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी येत्या काळात जेम्स वेब अंतराळ दुर्बीणीतुन प्राप्त होणाऱ्या खगोलशास्त्रीय माहितीचा खजिना समोर ठेवला.

यावेळी जेम्स वेब व हबल स्पेस टेलीस्कोप या दोन दुर्बीणीमध्ये वापरण्यात आलेल्या आरशांची मुळ आकाराची प्रतिकृती विज्ञान केंद्र परिसरात उभारण्यात आली असून आपल्याला यांच्या बाजुला उभे राहून फोटो काढण्याची संधी मिळणार आहे.
अशा प्रकारची ही आपल्या देशातील पहिलीच प्रतिकृती असुन ह्या सेल्फी पाॅईंट सोबत माहिती ही असल्याने नक्कीच सर्वाना आवडेल असा अभिप्राय मान्यवरांनी यावेळेस व्यक्त केला.

या प्रसंगी प्राचार्य बी. एम पाटील, श्री. लाला राजपुत, डाॅ. समीना पठाण,  निलेश हारदे, सौ. रुपाली औंधकर, शहरातील विज्ञान प्रेमी नागरिकांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे संचालन अशोक क्षीरसागर व योगेश साळी, सिध्देश औंधकर,  हरिष केवारे, शिवम बुधे यांनी सहकार्य केले.

आज थेट प्रक्षेपण पहायला मिळणार

अमेरिकन अंतराळ संस्था ‘नासा’, युरोपियन स्पेस एजन्सी तसेच कॅनडा स्पेस एजन्सी यांच्या वतीने शुक्रवार दि. २५ डिसेंबर २०२१ रोजी “जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप” ही अत्याधुनिक अंतराळ दुर्बीण पृथ्वीवरून अंतराळात पाठवण्यात येणार आहे.
अर्थातच या महत्वपूर्ण घटनेचे साक्षीदार होता यावे या अनुषंगाने औरंगाबाद शहरातील विज्ञान व खगोल प्रेमी नागरिकांसाठी महात्मा गांधी मिशनचे  एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्र व क्लब तर्फे जेम्स वेब अंतराळ दुर्बीणीचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. एमजीएम जेएनईसी परिसरातील आईनस्टाईन सभागृहात सायंकाळी चार पासून हे प्रक्षेपण पहाता येईल. हा कार्यक्रम नि:शुल्क दाखवण्यात येणार आहे. यावेळेस विचारण्यात येणाऱ्या शंकांचे समाधान केले जाणार आहे.

विविध उपक्रमांचे आयोजन

तसेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या खगोल वैज्ञानिक सृजनशीलतेला (Creativity) प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने दि. २६ डिसें. (रविवार) रोजी पूर्व प्राथमिक ( इयत्ता १ ली ते ४ थी ) विभागातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी रंग भरण व चित्रकला तर  प्राथमिक ( इयत्ता ५ वी ते ७ वी ) व माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी) विभागातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, निबंधलेखन व “जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप” पेपर मॉडेल कार्यशाळा असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.

दिनांक २६ डिसेंबर (रविवार) रोजी सायंकाळी साडेचार वाजता एमजीएम जेएनईसीच्या आईनस्टाईन हाॅल मध्ये या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप महोत्सवाचा समारोप होणार आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे दिल्या जातील, दुर्बिणीबद्दल पीपीटी द्वारे माहिती व  ‘नासा’ कडून प्राप्त माहितीपट ही दाखविण्यात येणार आहे.

या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी मोबाईल व्हाटसअप क्र. ९८५००८०५७७ यावर पुर्वनोंदनी करणे आवश्यक आहे. या महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन श्रीनिवास औंधकर, संचालक, एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्र व क्लब, औरंगाबाद यांनी केले आहे.
Covid-19 संसर्ग प्रतिबंधक सुरक्षा नियमांतर्गत, सदर उपक्रमा दरम्यान सहभागी विद्यार्थ्यां मध्ये सुरक्षित अंतर, फेस मास्क, सँनिटायझर द्वारे हात स्वच्छता या नियमांचे पालन करणे सक्तीचे असेल.

– श्रीनिवास औंधकर
संचालक,एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्र व क्लब, औरंगाबाद

औरंगाबादला पावसाने झोडपले; तासभर ढगफुटी सदृश्य पावसाचे तुफान


औरंगाबाद शहराला ढगफुटी पावसाने झोडपले, शहरातील सखल भागात मोठ्या नुकसानीची शक्यता

आज दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२१ रोजी रोजी औरंगाबाद शहरावर  सायंकाळी ०७:१० ला सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने पुढील दोन तीन मिनीटात, म्हणजे ०७:१२ वाजण्याच्या दरम्यान अतिशय रौद्र रूप धारण केले व ०८:१० या एका तासाच्या कालावधीत ढगफूटी पेक्षा जास्त वेगाने पाऊस झाला. सुरुवातीच्या तीस मिनीटाच्या काळात ( ०७:४० पर्यंत) पाऊस पड़ण्याचा  सरासरी  वेग हा १६६.७५ मीमी हा नोंदला गेला व या तीस मिनिटांच्या कालावधीत ५६.२ मी.मी पावसाची नोंद झाली. म्हणजेच औरंगाबाद शहरावर ढगफुटी पेक्षा  वेगाने झोडपून काढले  (ताशी शंभर मी. मी. किंवा जास्त पाऊस झाल्यास ढगफुटी म्हंटली जाते)
रात्री ०७:४० नंतर पावसाच वेग थोडा कमी होत गेला, ०७:५० पर्यंत सरासरी ८६.९ मी मी वेग होता व नंतर ०८:१० पर्यंत तो कमी होत ५३.२४ मीमी प्रति तास पावसाचा वेग राहिला
तर सायंकाळी ०७:१० ते ०८:१० या एका तासात  ८७.६  मी. मी. औरंगाबाद शहरात पावसाची नोंद झाली

श्रीनिवास एस औंधकर
संचालक ,
एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्र व क्लब

औरंगाबाद विमानतळ: सलग तीन वर्षे देशातील गटातील सर्वाधिक तोटा असणाऱ्या विमानतळाच्या यादीत


औरंगाबाद विमानतळ: सलग तीन वर्षे देशातील गटातील सर्वाधिक तोटा असणाऱ्या विमानतळाच्या यादीत
◆ कोरोना काळात औरंगाबाद विमानतळाचा तोटा 33%ने झाला कमी, तरी वार्षिक 40 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) द्वारे संचालित 136 विमानतळांपैकी 107 विमानतळानां आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये Rs 2,948 कोटी इतकं नुकसान सहन करावा लागले असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. औरंगाबाद विमानतळाच्या बाबतीत विमानांची संख्या वाढूनही औरंगाबाद एअरपोर्टला सलग तीन वर्षे आपल्या गटातील सर्वाधिक तोटा असणाऱ्या विमानतळाच्या यादीत येण्याची नामुष्की आली आहे.
सामाजिक संघटना, स्थानिक विमानतळ अधिकारी आणि लोक एकत्र येऊन विमान कनेक्टिव्हिटी करीता लढा देत असताना येथून विमानांची संख्या दोन वरून बारा पर्यंत गेली होती, त्यामुळे काही प्रमाणात तोटा कमी झाला असला तरी आपल्या गटातील देशातील सर्वात जास्त तोटा सहन करणाऱ्या विमानतळाच्या यादीत सलग तीन वर्षे यावे लागले आहे. 2018-19 मध्ये 58.71 कोटीपर्यंत गेलेला तोटा मागच्यावर्षी कोरोना परिस्थिती असून देखील 40.55 कोटीपर्यंत खाली आला आहे. आगामी काळात राष्ट्रीय प्रवासी वाहतुक वाढवण्यासोबतच व्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय सेवा, विमान पार्किंग आणि कार्गो सेवा सुरू केल्यास विमानतळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन तोटा भरून निघण्यास मदत होईल.

◆ राज्य सरकारचे सहकार्य अपेक्षित
राज्यात एकीकडे MADC च्या माध्यमातून अनेक शहरात विमानतळ विलासाचे कामे केली जात आहे, औरंगाबादमध्ये मात्र गेल्या अनेक वर्षात विमानतळ नामांतराचा प्रस्ताव वगळता अन्य कुठलीही गोष्ट सरकारने केली नाही. विस्तारीकरण करिता लागणारे 182 एकर, किंवा कार्गो सुरू करण्याकरिता लागणाऱ्या बाबी या सगळ्यांना थंड बसत्यात ठेवण्यात आले.

संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश


पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचा सर्वंकष विकास करताना या परिसरात पर्यटकांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा आणि संकल्पना तयार करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या विकासासाठी मुंबईतील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दि. 25 ऑगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत त्यांनी वरील निर्देश दिले.

पैठण तसेच औरंगाबादच्या पर्यटनावर चर्चा करण्यासाठी बैठक 

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, रोजगार हमी योजना व फलोत्पादनमंत्री संदिपानराव भुमरे यांच्यासह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

उद्यान विकसित करण्यासाठी आराखड्यांचे सादरीकरण

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्याचे नूतनीकरण करून हे उद्यान विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. हे उद्यान विकसित करताना जनतेच्या आशा-अपेक्षा जाणून घेण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्याशिवाय स्पर्धात्मक पद्धतीने महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि जनतेकडून उद्यान विकासाचे आराखडे मागविण्यात आले होते. औरंगाबादच्या एमआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचे तसेच वास्तुविशारद पी. के. दास यांनी तयार केलेल्या आराखड्याचे आज आयोजित बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.

सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना

औरंगाबाद परिसरात टुरिझम सर्किट विकसित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याबरोबरच पैठणच्या नाथसागर परिसरात अधिकाधिक पर्यटकांनी यावे याकरिता आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तर औरंगाबाद विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळात रुपांतर केल्यास तसेच वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण केल्यास विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या विकासासाठी प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या संकल्पनांची छानणी प्रक्रिया 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात येईल, असे औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

स्मार्ट औरंगाबादसाठी मिळणार अतिरिक्त ₹1000 कोटी; १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीमध्ये भारतातील ८ शहरात मिळवले स्थान


केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनच्या पुढील टप्प्याकरिता XV वित्त आयोगाने (२०२१- २०२६ करिता), भारत सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, नवीन शहरांच्या निर्माणासाठी भारतातील विविध राज्यांतील निवडक शहरांना ₹ 8,000 कोटींच्या निधीची शिफारस केली आहे. प्रत्येक प्रस्तावित नवीन शहरासाठी उपलब्ध रक्कम ₹ 1,000 कोटी असून आणि प्रस्तावित योजनेअंतर्गत कामगिरीवर आधारित देशातील ८ शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
आनंदाची बाब म्हणजे या योजनेत औरंगाबाद शहराचा (शहर विस्तार- ग्रीनफील्ड प्रकल्प) समावेश झाला असून यामुळे शहर विकासाकरिता आता केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त ₹ 1000 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे . हा निधी २०२२-२३ या वित्तीय वर्षापासून ४ टप्प्यात मिळणार असून या स्पर्धेत कामगिरीच्या आधारावर प्राधान्याने विचार होणार आहे.

भारतातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली होती. यात भारतातील एकूण 100 शहरांची चार फेऱ्यांमध्ये निवड करण्यात आली होती. औरंगाबाद शहराचा दुसऱ्या फेरीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. प्रत्येक शहरासाठी ₹1000 कोटी रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता यापैकी 50% वाटा केंद्र सरकार, 25% राज्यसरकार आणि उर्वरित 25% वाटास्थानिक स्वराज्य संस्थेने उचलायचा होता. औरंगाबाद शहराच्या बाबतीत मनपाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने मागील ५ वर्षांमध्ये सुमारे ₹ 750 कोटी रुपयांचेच प्रकल्प राबवण्यात आले, यात  स्मार्ट शहर बस, सफारी पार्क, MSI प्रकल्प, GIS मॅपिंग, आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
आगामी ४ वर्षात अधिकचे ₹ 1000 कोटी निधी उपलब्ध होणार असल्याने शहरात अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जाऊ शकतात, ज्यात प्रामुख्याने नव्याने जोडल्या गेलेल्या भागाचा डेव्हलपमेंट प्लॅन नुसार विकास करणे शक्य  होणार आहे.

काय सांगते 15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारस
कोविड१९ महामारीने शहरी भागात गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या अपुऱ्या समस्येवर लक्ष वेधले. चुकीच्या पद्धतीने झालेले शहरीकरणामुळे देशातील जास्त घनता आणि कमी सुविधा असणाऱ्या शहरांना कोरोनाचा अधिक फटका बसला असेल दिसून आले.  शहरीकरणाचा कल पाहता, देशाला जुन्या शहरांचे कायाकल्प तसेच नवीन शहरांची उभारणी या दोन्हीची गरज आहे. जुन्या प्रस्थापित शहरांमध्ये अशा सुविधा उभारण्याच्या समस्येपेक्षा रस्ते, पाणी आणि सीवर लाईन टाकणे आणि ग्रीनफिल्ड शहरांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये आणि उद्यानांसाठी साइटची तरतूद यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आव्हान कमी त्रासदायक असू शकते. दुसरीकडे, ग्रीनफिल्ड शहरांची स्थापना भूसंपादन आणि पुनर्वसनाच्या परिस्थिनुसार बदलते. हि समस्या अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये अधिक स्पष्ट आहेत कारण त्यांच्या लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने, कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपेक्षा अशा नवीन शहरांची अधिक गरज आहे. या गुंतागुंत लक्षात घेऊन, प्रायोगिक तत्त्वावर कामगिरी-आधारित मोजक्या ८ शहरांची निवड केली आहे. हेल्थ सेक्टर व्यतिरिक या निवडक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुढील चार वर्षात हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रस्तावित नवीन शहर बांधण्याची व्यवहार्यता निश्चित करणे एक आव्हानात्मक प्रस्ताव आहे. नवीन शहराचे निर्माण भूसंपादन, मास्टर प्लॅन असणे, आवश्यक नियामक मान्यता मिळवणे, पाणी, शुद्ध हवा आणि वीज पुरवठा, दूरसंचार, रस्ता, रेल्वे आणि हवाई संपर्क, घन आणि द्रव कचरा यासारख्या क्षेत्रातील प्रगतीवर अवलंबून आहे. व्यवस्थापन प्रणाली, नवीन शहर बांधण्यासाठी आवश्यक वित्त सुरक्षित करणे आणि शहरी स्थानिक संस्थेची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल मॉडेल स्थापित करणे. अशा प्रकारे, MoHUAला एक तज्ञ समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता असेल, ज्यात स्वतंत्र डोमेन तज्ञ आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. या योजनेचा निधी पहिला टप्प्यातील निधी खर्च केल्यावर उपलब्ध होणार आहे.

शहरासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज; सत्कार स्वीकारतांना डॉ. कराड यांचे आवाहन


माझा उल्लेख साहेब नको, डॉ. कराड इतकाच पुरेसा आहे. आपण सर्वजण मिळून काम केले तरच औरंगाबादसाठी ठोस काम करता येणार आहे, असे आवाहन केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले. ते हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे विविध संस्थांतर्फे आयोजित चर्चासत्रात रविवारी (ता. २२) बोलत होते.

पुढे बोलताना डॉ. कराड म्हणाले की, आता फक्त ९३५ दिवस हातात शिल्लक आहे. फक्त मागण्या करण्याऐवजी मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर करावा. ज्यामुळे पाठपुरावा करणे सोप्पे होईल. आताच औरंगाबाद फर्स्टच्या पुढाकाराने हवामानाच्या रडारासाठी पाठपुरावा करून मंजूर करून घेतला. यामुळे शहरापासून ५०० किलोमीटर अंतरावर हवामानाचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो. यापद्धतीने जी कामे असतील ती योग्य पध्दतीने अहवाल सादर करून करता येतील. आजवर पीएनजी गॅस आणि इंडियन ऑइल डेपो, चिकलठाणा येथे पिटलाईन मंजूर करून घेतले, औरंगाबाद पुणे रेल्वेचे सर्वेक्षण, मनमाड ते नांदेड रेल्वे विद्युतीकरण पाठपुरावा, विभागीय जेरीयाट्रीक सेंटरची मागणी, एम्स हॉस्पिटलची मागणी, कन्व्हेन्शन सेंटरची मागणी आणि मोठ्या आयटी पार्क साठी मागणी केलेली आहे. त्यासह पायाभूत सुविधा, उद्योग, व्यापार, रेल्वे आणि इतर विकास करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. इथून पुढे एक एक दिवस महत्वाचा आहे. त्यामुळे या प्रत्येक दिवसांत शहर आणि जिल्ह्याच्या पदरात योजना आणण्याची जबाबदारी माझ्याप्रमाणे आपली सर्वांची आहे.

यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्यासह आमदार हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे, औरंगाबाद फर्स्टचे अध्यक्ष प्रीतिश चॅटर्जी, सीआयआयचे अध्यक्ष रमण आचगावकार, सीएमआयएचे अध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू, मासीआचे अध्यक्ष नारायण पवार आणि औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघ जगन्नाथ काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आपल्या प्रस्तावनेत औरंगाबाद फर्स्टचे अध्यक्ष प्रीतिश चॅटर्जी म्हणाले की, आतापर्यंत औरंगाबाद चा विकास करण्यात डॉ. रफिक झकेरीया यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते. आता त्यांच्यासह डॉ. भागवत कराड यांचे नाव निश्चितच भविष्यात घेतले जाईल. औरंगाबाद फर्स्टच्या पुढाकाराने पुढील ३० वर्षाच्या विकासाची ब्लु प्रिंट तयार करण्यात येईल. त्यात प्रामुख्याने उद्योग, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण या सहा घटकांवर भर दिला जाईल.

आमदार अतुल सावे म्हणाले की, केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री डॉ. कराड यांनीऑरीकमध्ये दोन आयटी पार्क येण्यासाठी पाठपुरावा करावा आणि ऑरीकमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील अँकर प्रोजेक्ट आणावा, अशी मागणी केली. आमदार हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, डॉ. भागवत कराड यांनी जिल्ह्यातील उद्योग आणि व्यापाराला बळकटी द्यावी.

यावेळी उद्योजक राम भोगले, मानसिंग पवार, ऋषी बागला, मुकुंद भोगले, रणजित कक्कड, रितेश मिश्रा, सुनील रायथठ्ठा, रवींद्र कोंडेकर, जसवंत सिंग राजपूत, रसदीपसिंग चावला, प्रशांत देशपांडे, आशिष गर्दे, रमेश नागपाल आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रसाद यांनी केले. आभार सीएमआयएचे अध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू यांनी मानले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

या संस्थाचाही सहभाग

मॅजिक, एआयएसए, एआयसीए, एमसीटीसी, क्रेडाई, सीएएमएआयटी, पर्यटन, औरंगाबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट, सराफा, कपडा आदींसह विविध संस्थाच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

सगळ्या संस्थांतर्फे विविध मागण्या

यावेळी संस्थांतर्फे विविध मागण्या केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने ऑरीकचे जागतिक स्तरावर मार्केटिंग करून अँकर प्रोजेक्ट आणणे, बिडकीन येथील मेडिसिन पार्कचे काम सुरू करणे, डिफेन्स क्लस्टर कार्यान्वित करणे, माईस डेस्टिनेशन करिता प्रोत्साहन देणे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग, स्कुल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्ट सुरू करणे, आयआयटी, एम्स हॉस्पिटल, रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड आदी मागण्या करण्यात आल्या. सर्वात शेवटी प्रश्नोत्तरे झाली. यात उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ. कराड यांनी दिलखुलासपणे उत्तरे दिली.

औरंगाबाद -पुणे महामार्गावर शिरूर ते वाघोली होणार दुमजली एलिव्हेटेड कॉरिडॉर


पुणे-नगर-औरंगाबाद महामार्गावर पुणे ते शिरूर या रस्त्यावर  दुमजली पुलाचा रस्ता (एलिव्हेटेड कॉरिडोर) होणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने सात हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याबद्दलल 29 जुलै 2021 रोजी टेंडर काढण्यात आले असून  साधारणपणे सध्याच्या 4-लेन महामार्गावर अजून 4-लेन इलेव्हेटेड कॉरिडॉर असा एकूण 8 लेनचा रस्ता निर्माण केला जाणार आहे, सोबतच शिक्रापूर-चाकण-तळेगाव या महामार्गाचे देखील चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद नगर पुणे या NH753F महामार्गाचा विस्तारीकरणांचा प्रकल्प 2018 साली भारतमाला या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातून करण्यात येणार होता, पण जमीन अधिग्रहणकरिता खूप मोठा खर्च लागत असल्यामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. या नंतर स्वतंत्र नवीन ग्रीनफिल्ड महामार्गाकरिता देखील चाचपणी करण्यात आली.
सद्य स्थितीत औरंगाबाद पुणे रस्त्यावर पुणे शहराच्यालागत वाघोली, शिक्रापूर ते रांजणगावपर्यंत नागरीकरण मोठ्या वाढले आहे. त्यापाठोपाठ येथील वर्दळही वाढली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. लोणीकंद, केसनंद फाटा, कोरेगाव भीमा, वाघोली, शिक्रापूर आणि रांजणगाव या ठिकाणी वाहतूक कोंडी जास्त होते. त्यामुळे औरंगाबाद ते पुणे हे 234किमी अंतर पार करण्याकरिता 6-7 तास वेळ लागत आहे.  गेल्या काही वर्षांपासून येथील कोंडीवर उपाय म्हणून विविध पर्यायांचा विचार विचार करण्यात येत होता.  यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचनेनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले आणि भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन या ठिकाणी दुमजली पुलांसह आठ पदरी रस्ते करण्याचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

शिक्रापूर- चाकण – तळेगाव रस्त्याचे चौपदरीकरण

शिक्रापूर मार्गे पिंपरी-चिंचवड, मुंबईकडे जाणारा आणि तळेगाव चाकण आणि शिक्रापूर येथील औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा रस्ताचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून, हा मार्ग चारपदरी करण्यात येणार आहे. या रस्त्याची लांबी ५४ किलोमीटर असून त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

पेट्रोल-डिझेलवर औरंगाबादकरांना करावा लागतोय वर्षाकाठी ₹3000 कोटी खर्च…!!

वाढत्या किंमती आणि मागील काही वर्षात खाजगी वाहनांची वाढलेली संख्या यामुळे औरंगाबादकरांचा पेट्रोल-डिझेल यावर दरवर्षी ₹3000 कोटी खर्च होत असून, यामधील दोनतृतीयांश हिस्सा सुमारे ₹2000 कोटी हा केंद्र आणि राज्य सरकारला कर स्वरूपात जमा होत आहे. RTO कडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद मधील वाहनांच्या संख्येने 10 लाखाचा आकडा ओलांडला आहे, इंधन कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार औरंगाबादमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दैनंदिन सरासरी 8 लाख लिटरपेक्षा अधिक वितरण होत आहे. पेट्रोल डिझेल किंमतीने शंभरी ओलांडल्यानंतर प्रतिवर्षं यावर सुमारे ₹3000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
मूळ किंमतीच्या दुप्पट कर
GST मध्ये समावेश न करता पेट्रोल डिझेल यावरील करांमध्ये मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे. क्रूड ऑईलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असल्या तरी त्याच्या तुलनेत वाढलेल्या करांमुळे इंधनाच्या किंमतींनी मागील काही कळत शंभरी ओलांडली आहे.
रिटेल मार्केटला येईपर्यंत किंमतीत होत असलेली वाढ
पेट्रोलीयम प्लानिंग आणि ॲनालिसिस सेल (PPAC) ने दिलेल्या माहितीनुसार सध्याची क्रूड ऑईलची मूळ किंमत सरासरी ₹35 प्रति लिटर इतकी असून तर त्यावर ₹4.5 प्रति लिटर रिफाईन, शुद्धीकरण खर्च लागतो. या किंमतीवर केंद्र सरकारच्या अत्यारेखीत असलेला एक्ससाईज, आणि कस्टम स्वरूपात 2.5% basic tax+ Additional CVD, Agriculture, Infrastructure and Development cess असा ₹34.10प्रति लिटर असा एकूण ₹35 प्रति लिटर इतका कर आकारला जातो. प्रति लिटर मागे विक्रेता पेट्रोलपंप चालकास कमिशन स्वरूपात ₹3.69 प्रति लिटर दिले जातात. या संपूर्ण किंमतीवर राज्य सरकारचा VAT स्वरुपात कर आकारला जातो. महाराष्ट्रात हा कर वर आलेल्या एकूण किंमतीवर 25%+ ₹10.12 प्रति लिटर अधिभार (दुष्काळ, दारूबंदी अधिभार) असा एकूण ₹28.76 प्रति लिटर इतका कर लागतो. या व्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिभार स्वरूपात कर आकारते. या संपूर्ण करांमुळे पेट्रोल डिझेल यांचे भाव मूळ किंमत कमी असली तरी मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. एकूण किमतीच्या तुलनेत करांचा हिस्सा हा सुमारे 66% इतका झाला असून क्रूड ऑईलच्या मूळ किंमतीवर 200% इतका कर लागत आहे. या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत दरवर्षी हजारो कोटी जमा होत आहे.
इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे इव्हेईकलकडे लोकांचा कल
वाढत्या इंधन किंमती आणि राज्य सरकारने जारी केलेले EV धोरण यामुळे आणि शहरात आगामी काळात शहरात चार्जिंग स्टेशनचे मोठे नेटवर्क उभारण्यात येणार आहे, तसेच बजाज, ओला यांसारख्या कंपन्यांनी नवीन प्रोडक्ट लाँच केल्यामुळे लोकांचा इव्हेईकल घेण्याकडे कल वाढत आहे.

अत्याधुनिक रोबोटिक असिस्टेड सांधेरोपण आता औरंगाबादेत


अत्याधुनिक रोबोटिक असिस्टेड सांधेरोपण आता औरंगाबादेत
जगातील अत्यंत प्रगत आणि अत्याधुनिक रोबोटिक असिस्टेड सांधेरोपण होणारे देशातील अग्रगण्य लोकमान्य हॉस्पिटल यांची ऑर्थोपेडिक ओ.पी.डी. आता औरंगाबाद आणि अहमदनगर मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुढघेदुखी, खुब्याचे दुखणे, तसेच इतर सांध्याच्या विकारांवर आता पुण्यात किंवा इतर मोठ्या शहरात जाण्याची गरज नाही. शनिवारी २५ सप्टेंबर रोजी शहरातील बन्सीलाल नगर येथील तापडिया डायग्नोस्टिक सेंटर येथे सकाळी साडे दहा ते दुपारी साडे बारापर्यंत असणार आहे.

पुण्यातील लोकमान्य हॉस्पीटलचे अस्थिरोग तज्ञ शनिवारी ओपीडीत डॉ. सुहेल शेख रुग्णांची तपासणी करणार आहेत. गुढघेदुखी, खुब्याचे दुखणे, तसेच इतर सांध्याच्या विकारांवर आणि दुखण्यांची तपासणी, निदान आणि उपचार यावेळी करण्यात येणार आहे. तपासणी करीता रुग्णांना पहिलेच वेळ निश्चीत करावी लागणार आहे. त्यासाठी 9850886909 | 8668794817 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन हॉस्पीटल कडून करण्यात आले आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यात लोकमान्य हॉस्पीटलकडून ही सुविधा सुरु करण्यात आली असून त्यामुळे रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचार मिळणे शक्य झाले आहे.

ओपीडीचे स्थळ आणि वेळ
औरंगाबाद : शनिवारी २५ सप्टेंबर
स्थळ: तापडिया डायग्नोस्टिक सेंटर, बन्सीलाल नगर, स्टेशन रोड, वेळ: स. १०:३० ते दु. १२:३०
नाव नोंदणीसाठी संपर्क: 9850886909 | 8668794817