महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पालगत पायाभूत सुविधाचे पाठबळ

सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर उद्भवणारे प्रश्न हे देशात नव्याने बनणाऱ्या महामार्गांवर उद्भवू नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या गाड्यांची संख्या, वाढलेले अपघात आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना नियोजनाचा अभाव असे अनेक प्रश्न सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गांवर प्रवासी आणि महामार्गाच्या नजीक राहणारे गावकरी अनुभवताना दिसतात. बऱ्याच अंशी हे प्रश्न जुन्या महामार्गांवर नव्याने विकसित केलेल्या सुविधा सोडवण्यात यशस्वी होत असल्या तरी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या महामार्गांवर या समस्या उद्भवूच नयेत अशी सोय करणे गरजेचे असते. खालील समस्या सध्या महामार्गांवर उद्भवत आहेत.

• अपघातांची वाढलेली संख्या
• चौफुल्यांच्या आसपास वाढलेले अतिक्रमण आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या.
• पायाभूत सुविधांची आवश्यक ठिकाणी जांणवणारी कमतरता.
• ग्रामीण भागाला महामार्गाशी जोडण्यासाठी पक्क्या रस्त्यांची कमतरता असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळत नाही.

अशा सर्व समस्यांवर मार्ग काढून अभ्यासाअंती महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना तर मिळेलच पण सोबतच समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवासही सुकर होईल हे नक्की !

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास हा सुकर व्हावा त्यांच्या प्रवासात कुठलेही अडथळे येऊ नयेत यासाठी इंटरचेंजेससह मूलभूत पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर खालील सुविधा उपलब्ध असतील.

• फूड हब
• पेट्रोल पंप्स
• इलेकट्रीक चार्जिंग पोर्ट्स
• रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यांची सोय
• रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यांची सोय
• बस बे
• ट्रक टर्मिनस
• आपत्कालीन परिस्थितीत टेलिफोन सुविधा

यापैकी सर्व सुविधा विशिष्ट ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून अंदाजे प्रत्येकी ५० किलोमीटरवर या सुविधा उपलब्ध असतील. वर नमूद केलेल्या सुविधांसह ग्रामीण भागाला इंटरचेंजेस आणि कृषी समृद्धी केंद्रांमार्फत जोडल्याने ग्रामीण भाग वेगाने शहरी भागाशी जोडला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पादनांना शहराची मोठी बाजारपेठ खुली होईल. ग्रामीण भागातील रोजगार वाढेल ग्रामीण भागातील दळणवळणाला ही चालना मिळून शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक दरी मिटण्यास मदत होईल.