महापालिकेचा १२७४ कोटी ७४ लाख ९५ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी स्थायी समितीला सादर केला. महापालिकेचे बँक खाते उणे २६ लाख असल्याचा प्रकार समोर आला असताना मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात चार लाख २३ हजार रुपये शिल्लक राहतील, असे म्हटले आहे. नवीन आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केले आहे.
जिल्हाधिकारी व महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी २०१७-१८चा सुधारीत आणि २०१८-१९चा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांना सादर केला. प्रारंभीची शिल्लक ३४ कोटी २२ रुपये असलेला हा अर्थसंकल्प १२७४ कोटी ७० लाख ७२ हजार रुपये जमा आणि १२७४ कोटी ७४ लाख ९५ हजार रुपये खर्चचा आहे. जमा बाजूमध्ये स्थानिक संस्था कराचे उद्दिष्ट ३३० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. २०१७-१८ या वर्षात हे उद्दिष्ट २७५ कोटी रुपयांचे निश्चित करण्यात आले होते. मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट ३७० कोटी रुपये नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट २३० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. त्यात ७० कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. मालमत्ता कर वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नगररचना विभागाच्या माध्यमातून होणारे उत्पन्न ११५ कोटी रुपये ठरविण्यात आले आहे. १६५ कोटी रुपयांचे शासकीय अनुदान अपेक्षित आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट १५६ कोटी पाच लाख रुपयांचे निश्चित करण्यात आले आहे, गेल्यावर्षी ६० कोटी २३ लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
औरंगाबादच्या कचरा निर्मूलनासाठी केवळ २८ कोटी रुपये
नवीन आर्थिक वर्षात प्रशासकीय खर्चासाठी अर्थसंकल्पात २६५ कोटी पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन रस्त्यांची बांधणी व मजबुतीकरणासाठी २०७ कोटी पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फेरडांबरीकरण व पॅचवर्कसाठी ४२ कोटी ८५ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. आदर्श रस्ते योजनेसाठी सात कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलीआहे. जलनि:सारण देखभाल, दुरुस्तीसाठी २९ कोटी ९० लाख रुपये, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी २८ कोटी ३८ लाख रुपये, आरोग्य विभागासाठी अडीच कोटी रुपये, क्रीडा विभागासाठी दोन कोटी ४५ लाख रुपये, महिला व बालकल्याण विभागासाठी सहा कोटी रुपये, दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी साडेपाच कोटी रुपये, अग्निशमन विभागासाठी साडेपाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल अभ्यास करण्यासाठी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी वेळ देण्याची मागणी सभापती गजानन बारवाल यांच्याकडे केली. बारवाल यांनी ही मागणी मान्य केली, स्थायी समिती सदस्यांचा अभ्यास झाल्यावर येत्या आठवड्यात अर्थसंकल्पाबद्दल स्थायी समितीची विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
असा येईल रुपया
महसुली उत्पन्न : १०६३.४५ कोटी
शासकीय निधी : १५६.०५ कोटी
भांडवली जमा : ०.२० लाख
एकूण : १२७४.७१ कोटी रुपये
असा जाईल रुपया
महसुली खर्च : ५३८.३१ कोटी
भांडवली खर्च : ७१५.४८ कोटी
शासनाच्या निधीतून होणारा खर्च : २०.७५ कोटी
एकूण : १२७४.५४ कोटी रुपये
GIPHY App Key not set. Please check settings