पुढच्या महिन्यात होऊ घातलेलेल्या औरंगाबाद मनपा निवडणुक कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्या संदर्भात प्रशासनाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १९८७ लागू करण्यात आला आहे. १३ मार्चपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या कलमातील खंड २,३,४ नुसार सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी न देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याचाच आधार घेत महिन्यावर येऊन ठेपलेली मनपाची निवडणूक पुढे ढकलण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील आठवड्यात औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील, आणि महापौर नंदकुमार घोडेले आणि शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या चार आमदारांनी यांनी मनपा निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.
नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक कार्यक्रमांना पुढील आदेश होईपर्यंत परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात. साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ अन्वये ही अधिसूचना व नियमावली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने देण्यात येते आहे. महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांच्यासाठी काढण्यात आले आहे. या आदेशामुळे प्रचार, सभा, मतदारांच्या भेटी या सगळ्यांसाठीच अडचण निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एकमूखाने निवडणूक पुढे घ्या, याकडे प्रमुख राजकीय पक्षाचा कल आहे.
आरक्षण आणि वार्ड रचना विरोधात उच्च न्यायालयात निर्णय राखीव
प्रशासनाकडून मनपा आरक्षण आणि वार्ड रचनेत झालेल्या फेरफार विरोधात काही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबद्दल सर्व सर्व सुनावणी झाली असून याबाबतचा अंतिम निर्णय राखीव आहे.
GIPHY App Key not set. Please check settings