औरंगाबादचा विकास आराखडा रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच न्यायालयाकडून कायम; मनपाची याचिका फेटाळली

औरंगाबाद शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भातील औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला आहे. प्रारूप विकास आराखड्यासंदर्भातील औरंगाबाद खंडपीठाच्या दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या निर्णयास महापौरांनी अकरा विशेष अनुमती याचिका सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या.

“सर्वसाधारण सभेने प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केले” हे निरीक्षण विचारात घेता “खंडपीठाच्या आदेशात कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही” असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन संतनागौंडर व न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने नोंदविला. त्याचबरोबर “खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे नव्याने प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने दिनांक 15 जानेवारी 2020 रोजीच्या पत्रान्वये जुन्या व नव्या शहरासाठी एकत्रितरीत्या नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत” ही बाबही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतली आहे.

औरंगाबाद शहराचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम शासनाच्या नगर विकास विभागाने सन 2013 साली सुरू केले होते. त्यानंतर नगर विकास अधिकाऱ्यांच्या पथकाने चार वर्ष सर्वे इत्यादी करून प्रारूप विकास आराखडा तयार करून सीलबंद पाकिटामध्ये तो महानगरपालिकेकडे प्रसिद्ध करण्यासाठी सादर केला होता. मात्र औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध न करता चार दिवसांच्या कालावधीत 361 आरक्षणे, 43 नवीन रस्ते, जुन्या विकास आराखड्यातील 114 आरक्षणे वगळली यामध्ये मुख्यत्वे 64 खेळाची मैदाने, 33 उद्याने यांचा समावेश होता. सर्वसाधारण सभेने नदी-नाले, वनजमिनी यांचेही क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट केले होते. विमानतळ आसपासची जमीन नाव विकास क्षेत्रात समाविष्ट असते मात्र तेथेही सर्वसाधारण सभेने मोठ्या प्रमाणावर वाणिज्य वापर प्रस्तावित केला होता. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेने नगर विकास अधिकाऱ्याने तयार केलेल्या आराखड्याऐवजी चार दिवसात बेकायदेशीररित्या तयार केलेला हा प्रारूप विकास आराखडा सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केला.

औरंगाबाद विकास आराखडा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
[wpdm_package id=’5668′]

नगर विकास अधिकार्‍यांच्या पथकाने गोपनीय रित्या सादर केलेला प्रारुप विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेने प्रसिद्ध करून त्यानंतर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवाव्यात व त्यानंतरच गठित केलेल्या तज्ञ समितीसमोर सुनावणी घेऊन एखादे आरक्षण कमी अथवा जास्त करता येते. त्यानंतर प्रारूप विकास आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येतो. अशी प्रक्रिया नगरविकास कायद्याने विहित केलेली आहे. मात्र सर्वसाधारण सभेने या सर्व प्रक्रियेत हरताळ फासला. बंद पाकिटात प्राप्त झालेला प्रारूप विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेने प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच हितसंबंधितांना उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर ज्यांच्या जमिनीवर नगररचना अधिकाऱ्यांनी आरक्षणे प्रस्तावित केली होती त्यापैकी बहुतांश आरक्षणे हटवली व इतर व्यक्तींच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकली. प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी तो शहरातील जनतेस उपलब्ध करून देणे व खाजगीरित्या ती आरक्षणे हटविणे ही प्रक्रियाच मुळात बेकायदेशीर असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला असे अनेक मुद्दे उपस्थित करून चिकलठाणा येथील शेतकरी गोविंद बाजीराव नवपुते व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केल्या होत्या. सर्वसाधारण सभेने तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची विनंती या याचिकांमध्ये करण्यात आलेली होती.
प्रदीर्घ सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व न्यायमूर्ती कालिदास वडणे यांच्या खंडपीठाने सर्वसाधारण सभेने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून शासन नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फत नव्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वसाधारण सभेने बेकायदेशीररित्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये ते फेरफार करून शेकडो आरक्षणे वगळली आहेत. सुमारे चार वर्ष नगर रचना अधिकार्‍यांच्या पथकाने प्रारूप विकास आराखडा तयार केला मात्र चार दिवसांच्या आत सर्वसाधारण सभेने त्या प्रारूप विकास आराखड्याचे सर्व स्वरूप बदलून टाकले. सर्वसाधारण सभेच्या या कृतीमुळे शहराचे संपूर्ण नियोजनच बिघडेल असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले होते व प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने शासन नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फत पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.

खंडपीठाच्या या निर्णयास औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या महापौरांनी अकरा विशेष अनुमती याचिका सादर करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुमारे चार वर्ष या सर्व याचिकांवर वेळोवेळी सुनावणी चालली. सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा आयुक्तांची काय भूमिका आहे अशी विचारणा केली असता तत्कालीन मनपा आयुक्त श्री ओम प्रकाश बकोरिया यांनी महापौरांनी सादर केलेल्या सर्व विशेष अनुमती याचिकांना विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर महापौरांनी या सर्व विशेष अनुमती याचिका मधून महानगरपालिकेचे नाव कमी केले होते व केवळ महापौरांच्या तर्फे या याचिका चालविण्यात येत होत्या. मनपा आयुक्त या सर्व याचिकांमध्ये प्रतिवादी होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर दरम्यानच्या काळात दिनांक 15 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने निर्देश पारित करून जुन्या व नव्या शहरासाठी एकत्रितरीत्या विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला व त्यासंबंधी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांना दिले. शासनाच्या या निर्देशाची नोंदही सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिनांक 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाला असून आता नव्याने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर महापौरांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीन रावल, ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकर नारायण, ऍड. शिवाजी जाधव व ऍड. अतुल कराड यांनी काम पाहिले. प्रतिवादीतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री विनय नवरे, मूळ याचिकाकर्ते श्री गोविंद बाजीराव नवपुते यांच्यातर्फे ऍड. देवदत्त पालोदकर व इतर प्रतिवादींसाठी ॲड नकुल मोहता, ऍड शशी आडगावकर, ॲड शंकर चिल्लरगे, ऍड. अमोल कारंडे, ॲड सुधांशू चौधरी यांनी काम पाहिले.