श्रेयासाठी चेकमेट पण रोगापेक्षाही औषध जालीम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या भोवती असलेल्या शंभर खदानीमध्ये कचरा टाकण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे ‘रोगापेक्षा औषध जालीम’ अशी अवस्था आहे. औरंगाबादेतील हिंसाचाराच्या पाश्र्वभू्मीवर कदाचित घाईने हा निर्णय घेण्यात आला असावा. कचराप्रश्नी कोणताही लोकनेता लोकक्षोभासमोर जाण्यास कचरत होता. आपली मतपेढी शाबूत ठेवण्यासाठी सगळे राजकारण २१ दिवस कच-याभोवती फिरत आहे. राजकारणी मंडळींनी श्रेयासाठी चेकमेटचा खेळ रंगविला पण दोष मात्र प्रशासनाच्या माथी मारला.

इंचभरही जागा देणार नाही असे म्हणणा-या मुख्यमंत्र्यांनी अखेरीस या शहराच्या भोवती पडीक असलेल्या शंभर खदानी कच-यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेणारी देशातील ही पहिलीच महानगरपालिका आहे. नारेगावच्या मंडळींनी ३५ वर्षे त्रास सहन केल्यानंतर जेव्हा कचरा टाकण्यास निक्षुन नकार दिला तेव्हा पर्यायासाठी दाहीदिशा धुंडाळण्यात आल्या. नारेगावच्या कचरापट्टी हटविण्यामध्ये काँग्रेस, भाजप दिग्गजांचा पडद्याआडून पाठिंबा होता. पण जसजशा पर्यायी जागा पश्चिम मतदारसंघात देण्यात येऊ लागल्या तेव्हा शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी उघडपणे विरोध सुरू केला. प्रश्न इतका हातघाईला आला की कच-याच्या गाड्या पेटविण्यात आल्या. पोलिसांवर दगडफेक झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे लक्षात येताच शहराभोवतीच्या खदानीत कचरा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेवटी खदानीसुद्धा गावाच्या शेजारीच असतात त्यामुळे विरोध होणारच. प्रशासन पर्यायी जागा बघत होते आणि राजकारणी मंडळी निवडणुका असल्यामुळे कच-यामध्येही मतपेढी शोधत होते.

औरंगाबाद भोवतालच्या खदानीमध्ये विघटित काळा पाषाण असून त्या ठिकाणचे पाणी हे जनावरांसाठी चांगले जलस्थळ आहे. अभेद्य अशा खडकांच्या खदानी तुलनेने फारच कमी आहेत. विशेषत: ब्लास्टींग झाल्यामुळे खडकांना तडे जातात. आता खदानीमध्ये हा कचरा टाकला तर कार्बन, नायट्रोजन, हायड्रोजन सल्फाईड याचे मोठे प्रमाण वाढणार आहे. खदानीच्या पाण्याच्या पुर्नभरणामुळे आसपासचे पाणी आणि कुपनलिका यांच्यावर विघातक परिणाम होईल. शिवाय महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि त्यांचे कंत्राटदार यांची कार्यसंस्कृती नारेगावच्या कचNयाचे डोंगर पाहिल्यानंतर लक्षात येते. असेच डोंगर प्रत्येक खदानीभोवती जर निर्माण झाले तर मोठ्या डोंगराच्या खाली छोटा कच-याचा डोंगर निर्माण होतील. सध्यातरी तीसगाव, सावंगी, आडगाव व गांधेलीच्या खदानीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अर्थात जनक्षोभ शमलेला नाही. हा निर्णय घेताना वेंâद्रीय भूजल प्राधिकरण, आणि पर्यावरण खात्याची परवानगी घेण्यात आली नाही.

स्वच्छ प्रतिमेचे आणि रामशास्त्रीबाण्याचे महानगरपालिका आयुक्त दिपक मुगळीकर यांची कचराप्रश्नी मोठी पंचाईत झाली. सुरेश भटांच्या कवितेप्रमाणे मुगळीकरांची अवस्था ‘‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री’’ अशी झाली आहे. प्रश्न साध्या कच-याच्या पर्यायी जागेचा होता. मतपेढीसाठी राजकारणी मंडळी ‘हे ओढतायेत इकडे, आणि ते ओढतायेत तिकडे’ अशी स्थिती आहे. वस्तुत: प्रशासनात वाकबदार असलेले चांगले लेखक मध्यंतरी प्रशिक्षणावरून महापालिकेत परत येण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. पण त्यांना राजकारणी मंडळींनी गळ घालून आणले पण कचराप्रश्न सोडविण्यास कोणीही राजकारणी आला नाही. वस्तुत: कच-याचा प्रश्न म्हणजे भाजप-शिवसेनेतील श्रेयाची लढाई होती. आता कोण जिंकले अन कोण हरले हे सांगणे कठीण आहे. तथापि, खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिल्लीहून मुंबई गाठून आदित्य ठाकरे यांनी शिष्टाई करून मुख्यंत्र्यांना खदानीचा पर्याय सांगण्यास भाग पाडले. पण शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यामुळे भाजपचे श्रेयही काही कमी नाही. राजकारणी मंडळींनी कच-याचा बुद्धीबळाच्या पटलाप्रमाणे एकमेकांना चेकमेट देण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाच्या नशिबी निष्कारण ढिलाई आली.

वस्तुत: कच-याचे आंदोलन हे आपत्ती न समजता इष्टापत्ती समजली पाहिजे. ठिकठिकाणी कच-याचे विकेंद्रीकरण करून यंत्राद्वारे विघटन प्रक्रिया केली पाहिजे. राज्याचे सचिव सुनील पोरवाल यांनी स्मार्ट सिटीमधून निधी मंजूर केला असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यामध्ये डंपिंग किवा कचराडेपो असा शब्दही नाही. उलट प्रत्येक वॉर्डात कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तरतूद आहे. आक्रमक झालेल्या नागरिकांना २१ दिवस जमलेल्या कच-याचे विघातक परिणाम माहीत आहेत. यामध्ये एकही विषाणू घुसला तर साथीचे रोग पसरू शकतात. संवंग लोकप्रियतेऐवजी दूरदर्शीपणे नगरसेवकांनी नागरिकांमध्ये मनोबदल घडवून आणला तरच हे शक्य आहे.