औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या समस्येबाबत औरंगाबाद महानगर पलिका अपयशी ठरली असल्याने राज्य शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या समस्येबाबत औरंगाबाद महानगर पलिका अपयशी ठरली असल्याने राज्य शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, असे मुंबई उच्च न्यायाल्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिला आहे. त्या अनुषंगाने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका सामितीची स्थापना राज्य शासनाने केली आहे. या समितीची पहिली बैठक काल विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सायंकाळी घेण्यात आली. यावेळी शहरातील घनकचऱ्यांची समस्या सोडवण्यांसाठी विविधांगाने चर्चा करण्यात आली.

औरंगाबाद मनपास कचराकोंडी प्रकरणी शासनाचे पत्र

शासनाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून नारेगाव-मांडकी कचरा डेपो प्रकरणात निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. यासाठी एक पत्र शासनाने शासकीय अभियोक्ता आणि विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. शहरातील कचरा नारेगाव-मांडकी येथील कचरा डेपोच्या जागेवर टाकण्यास किमान तीन महिन्यांची परवानगी देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे करण्यात यावी, असे शासनाने पत्रात म्हटले आहे.

शासनाने सदरील पत्रात म्हटले आहे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य गाभा कचर्‍याचे विलीनीकरण करणे हा आहे. त्याशिवाय घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन शाश्वतरीत्या होणे शक्य नसल्याचे मागील अनुभवावरून दिसते आहे. त्यामुळे मनपाने पुढील तीन महिन्यांत शहरातील १०० टक्के कचर्‍याच्या निर्मितीच्या जागीच ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करावे. शहरातील कचर्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्यासाठी मनपाने सिव्हीक रिस्पॉन्स टीम या संस्थेची मदत घ्यावी. ओल्या कचर्‍यावर शक्यतो शहरातच विकेंद्रित पद्धतीने किंवा शहराबाहेर केंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करावी. सुका कचर्‍यावर पुन:प्रक्रिया करण्यात यावी. मनपाने पुढील तीन महिन्यांत या सगळ्या बाबींवर अंमल करावा. त्यामुळे शहरातील घनकचर्‍यावर प्रक्रिया होईल. नारेगाव-मांडकी येथील सद्य:स्थितीत साठविलेल्या कचर्‍यावर बायो-मायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करावी. यासाठी मनपाला १२ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. शासनामार्फत वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे.