औरंगाबाद – जळगाव रस्ता: चुकीच्या नियोजनाचा बळी

औरंगाबाद शहराला जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा तसेच खान्देशला जोडणारा औरंगाबाद- जळगाव महामार्ग सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. चुकीच्या नियोजनाचा उत्तम नुमुना होऊ शकेल असाच प्रवास या रस्त्याचा नशिबी आला आहे. दुतर्फा टुमदार झाडीसाठी प्रसिध असलेला या राज्य महामार्गाच्या मजबुतीकरणाची २०१३ साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली. नंतरच्या काळात या प्रकल्पाचे हस्तांतर राष्टीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे करण्यात यावे यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रयत्न केले. तसेच प्रकल्पासाठी ७५० कोटीची निविदा मंजूर करण्यात आली. नंतरच्या काळात मा. नितीन गडकरी औरंगाबाद येथे आले असता, या राष्ट्रीय महामार्गाचे दुपदरीकरणा ऐवजी चौपदरीकरण करावे, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली. नियमात बसत नसताना देखील विशेष बाब म्हणून त्यावेळी गडकरींकडून याला मंजुरी मिळाली, मात्र पुढच्या काळात चौपदरीकरणासाठी अपेक्षित असलेला निधी या प्रकल्पासाठी देण्यात आला नाही. याचमुळे अनेक महिन्यांपासून या प्रकल्पाचे काम रखडत गेले.

चुकीचे नियोजन
दोन टप्प्यात होणाऱ्या या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी एकूण 1500 कोटीचा खर्च अपेक्षित होता. हैद्राबाद येथील कंत्राटदारास या रस्त्याचे काम सोपवण्यात आले आणि अग्रिम रक्कम म्हणून 90 कोटी मंजूर केले. जानेवारी २०१७ मध्ये औरंगाबादपासून हे काम सुरू झाले. कामाच्या सुरवातीच्या टप्प्यातच कंत्राटदाराने औरंगाबाद, अजिंठा ते जळगाव हा संपूर्ण महामार्ग दोन्ही बाजूंनी खोदून ठेवला. त्यात माती-मुरूमही टाकून सपाटीकरण केले. मात्र या सर्व गोष्टीसाठी बराच पैसा खर्च झाला. नंतरच्या काळात सरकारकडून निधी मंजूर न करणे, याच काळात कंपनीचे दिवाळखोर निघणे यामुळे हा महामार्ग रखडत गेला.

रस्त्याची सद्यस्थिती
दोन वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्पाची स्थिती अतिशय वाईट आहे. मूळ रस्त्यासह दुतर्फा रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे वाहतुकीला अडथळे येत आहे. आधी धुळीचा प्रचंड त्रास, आणि पावसानंतर झालेला चिखलमय रस्ता यामुळे या रस्त्यावरून प्रवाश्यांना मुठीत जीव घेऊन प्रवास करावा लागतो. मुख्य कंत्राटदाराचे दिवाळखोर निघाल्यानंतर त्याने या रस्त्याची कामाकरिता असमर्थता दर्शवली, त्यानंतर सरकारने या प्रकल्पासाठी उपकंत्राटदाराची (सबलेट) नेमणूक केली आहे.

‘सोशली’ ट्रोल झाल्यानंतर गडकरींकडून दखल 
सोशल मीडियावर या मार्गाचे व महामार्ग विभागाचे अक्षरश: धिंडवडे काढले जात आहेत. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा, दुर्लक्षामुळे आतापर्यंत 70 जणांचा नाहक बळी गेलेे आहे. या विषयी माध्यमांनी आणि नागरिकांनी वेळोवेळी रोष व्यक्त केला. दोन दिवसांपूर्वी नितीन गडकरींनी याची दखल घेत, ट्‌वीटरच्या माध्यमातून तातडीने मार्ग दुरुस्तीच्या सूचना केल्या तसेच अधिकाऱ्यांना कठोर इशाराही दिला. मात्र नव्याने उपकंत्राट (सबलेट) दिल्यामुळे, नवीन एजन्सी कितपत लवकर काम करेल याबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. गडकरींच्या इशाऱ्यानंतर स्थानिक अधिकारी कामाला लागले असून, औरंगाबादमधील अनेक अधिकारी रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही प्रत्यक्ष साईटवर असल्याचे निदर्शनास आले.

तत्काळ उपाययोजनेसाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा
रस्त्याची या परिस्थितीस कारणीभूत असलेल्या सरकारने तातडीची उपाययोजना म्हणून एका बाजूच्या रस्त्याचे तात्पुरते डांबरीकरन करून, रस्ता वाहुतुकीयोग्य करावा. तसेच यासाठी सरकारने निधी योग्य निधी उपलब्ध करून द्यावा. येथून पुढच्या सहा महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक अजिंठा बघण्यासाठी येतात. औरंगाबादबाबतीत जगात अजून चुकीचा संदेश जाऊ नये, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी.