औरंगाबाद- कचराबाद हे काही जणांनी दिलेले नवीन नाव, तर काहींनी कचरानगर म्हटलंय ! गेले तेरा दिवस कचराकोंडी सहन करत शहर जगत आहे. तसं तर गेली अनेक वर्ष शहर, इथली माणसं जीव मुठीत धरून जगतच आहेत. याचे मूळ कारण जनता सहन करतेय, ती मूकपणे सारे सहन करतेय! ती सहन करतेय म्हणून मग तिच्यावर आणि पर्यायाने शहरावर सगळे काही लादले जातेय आणि सगळे काही लाटले जातेय. यातून काही सुटले नाही..इथले स्थानिक नेते-राजकारणी सोकावले कारण जाब विचारायला कुणी नाही, कुणी प्रयत्न केलाच तर आवाज दाबून टाकणे हा नित्यक्रम आहे. ज्यांनी मुलभूत सुविधांसाठी काम करावे ते म्हणजे मनपा प्रशासन आणि तेथील नगरसेवक-पदाधिकारी त्यांनी तर लगोलग चुरून खाण्याचाच डाव गेली अनेक वर्ष मांडलाय. याला कुणीही अपवाद नाही, ना कोणता पक्ष ना कोणता नेता…सब एक थाली के चट्टे बट्टे, याला झाकावे आणि त्याला काढावे अशी स्थिती आहे. त्यात या शहरातील आकारण उभी केली जाणारी जातीय तेढ हे राजकारणाचे मूळ ! हेच शहराच्या मुळावर. बरं खरंच जातीय द्वेष आहे का तर नाही..ज्यांच्या विरोधात हे बोंब मारतात, रात्री त्यांच्याच बरोबर गप्पा छाटतात, हा बागुलबुवा केवळ जनतेसाठी, आतून सगळी मिलीभगत. हे जनतेलाही काही अंशी कळते, पण म्हणतात ना समुहाची स्मरणशक्ती कमकुवत असते. नेमके याचा फायदा ही राजकारणी घेतात. भ्रष्टकारभाराने कळस गाठला तरी त्यावर यांचे झेंडे दिमाखाने मिरवतात. असो, हा विषय गहन आहे..
कर लेंगे, देख लेंगे
गेले दोन आठवडे औरंगाबाद कचराकोंडी सहन करतेय. याच्या खोलात आत्ताच जात नाही. पण कितीतरी वर्षापूर्वी कोर्टानेच याबाबत आदेश देऊनही मनपाने या आदेशालाच कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. चार महिन्यापूर्वी नारेगावकरांनी अंतीम इशारा दिला होताच, त्यावेळी मनपा प्रशासन-पदाधिकारी १५० कोटीच्या रस्त्याच्या सेटिंग मध्ये अडकलेले होते..कर लेंगे, देख लेंगे ही नेहमीची वृत्ती आणि शहरवासियांचे दुर्लक्ष यामुळे आतापर्यंत जसे फावले तसे याही वेळी जमून जाईल ही धारणा ठेवत ही कथित कर्ती मंडळी वावरत होती. शेवटी नारेगावने, जो परिसर गेली अनेक वर्ष नाक मुठीत घेऊन जगत आलाय, त्यानेच यांचे नाक दाबले …तरी यांचे तोंड काही उघडेना…उघडणार कसे ? दुखती नस होती …ती दबली होती. पहिले काही दिवस दमदाट्या करून पहिल्या..परिस्थिती हाताबाहेर जाताना कोर्टाची याचिका आली…कोर्टाने मनपा आणि जिल्हा प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवर बोट ठेवले. ती नाही हे कधीच सिद्ध झाले आहे…गेली १२-१५ वर्ष तर आणखी वाईट.
आम्ही षंढासारखे बघत राहिलो
फार मागे जायची गरज नाही. पण मी सहज गेल्या दशकभराचा धांडोळा घेतला तर चक्क ३६ प्रकल्प/योजनांची यादी झाली. ज्या योजना थाटात घोषणा करत, विकासाची आवई उठवत जाहीर झाल्या..त्यावर पैसा आला, उभा झाला …आणि बहुतांशी खर्चही झाला पण योजना पूर्ण झाल्याच नाहीत. या पैशातून अनेकांची घरभरणी मात्र मोठ्या प्रमाणावर झाली. मनपा अधिकारी यात सर्वात पुढे होते..मग मनपातील राजकारणी, शहरातील अन्य लोकप्रतिनिधी, मग कंत्राटदार या सगळ्या टक्केवारीत विकासवारी काही होऊ शकली नाही…आम्ही षंढासारखे बघत राहिलो…यांच्या भूलथापांना बळी पडत राहिलो, यातील अनेकांचा तर असा दावा आहे की विकास बिकास सब झूठ आहे..तो कसा का होईना होतच राहील, इथे आमची भावनिक साद महत्वाची…बस्स यातच शहर अडकले ते कायमचे! झेंड्यांच्या रंगांच्या वादात यांनी मात्र उखळ पांढरे करून घेतले…मनपा अधिकारी वर्गाने यांची नस बरोबर पकडली आणि यांना टक्के देत नागरिकांना टक्केटोणपे खायला लावले ते कायमचेच !
या आहेत त्या योजना ज्या कधी पूर्ण झाल्याच नाहीत
गेल्या काही वर्षात जाहीर झालेल्या आणि अनेक योजनाची धूळधाण उडवत पैसाही लाटलेल्या योजनांची यादी बघा –
१. अकोला मोटर ट्रान्सपोर्ट (एएमटी)
२. सोलर सिटी
३. भाऊ दीदी प्रकल्प
४. रात्र निवारा केंद्र (हलाखीत आहेत)
५. पर्यटक मार्गदर्शन केंद्र
६. वाटर हार्वेस्टिंग
७. समांतर जलवाहिनी योजना
८. तीन दरवाजांचे पुल
९. टाऊन हॉल
१०. रोज गार्डन
११. कवितांची बाग
१२.अशोकजी परांजपे लोककला उद्यान (कुठे आहे हे मनपात अनेकांना माहितीही नसेल)
१३. सलीम अली सरोवर
१४.स्पेक (सर्वेक्षणासाठी)
१५. जांभूळबन
१६.स्ट्रीट लाईटस
१७. रयामकी (कचरा निर्मुलन)
१८. २४ कोटीचे रस्ते (सुमार दर्जा सिद्ध झालाय)
१९. बीओटी भाजी मंडई (औरंगपुरा), वसंत भुवन, राका (अजूनही रखडले आहे), टीव्ही सेंटर ला कॉम्प्लेक्स (कुठे आहे ?)
२०.रस्ते रुंदीकरण आणि विकास (रुंदीकरण नंतर अतिक्रमणे वाढली)
२१. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मार्ग (काम अर्धवट आहे, मूळ रस्ता योजना बघा, आता आदर्श रस्त्याच्या नावाखाली यावरच पुन्हा काही कोटी खर्च करण्याचा घाट घातला जातोय )
२२. सिल्लेखाना ते एमजी एम मार्ग (ज्याच्यासाठी अनेकदा आमच्या सह अनेकांनी पाठपुरावा केलाय..आजच वाचले ओर्डर दिल्यावर आज लक्षात आले की या मार्गावर २७ खांब आणि वीज डीपी आहेत…म्हणजे आणखी दोन महिने हे काम काही होत नाही.)
२३. विकास आराखडा रखडवला आहे (सुप्रीम कोर्ट केस चे पैसे मनपाच भरतेय)
२४. भूमिगत गटार योजना (मूळ योजनेत अनेक बदल आणि अजूनही अर्धवट. यात मोठे गौड बंगाल आहे हे सांगायला आता तर तज्ज्ञाचीही गरज उरली नाही)
२५. हॉकर्स झोन
२६.इ पेमेंट app
२७. पार्किंग स्पेस / अंडरग्राउंड पार्किंग प्रश्न
२८. बीड बायपास अतिक्रमणे
२९. प्रमुख चौक दुरावस्था
३०.संत एकनाथ रंगमंदिर दुरुस्ती
३१.सफारी पार्क (प्रस्तावित)
३२.सार्वजनिक शौचालय
३३.सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय
३४.संत सृष्टी
३५. विद्युत दाहिनी
३६. मोफत अंत्यसंस्कार योजना.
यामध्ये पर्यटन विषयक एकाही योजनेचा उल्लेख नाही. ही पर्यटन नगरी असूनही इथे त्यावर मनपाने कोणतेही काम केले नाही. कारण अर्थातच इच्छाशक्ती आणि अर्थकारण !
इच्छाशक्ती नाही
वरील योजनात तुम्हीही आणखी आठवतील तशी भर घालू शकता …हे सगळे का रखडले तर इच्छाशक्ती नाही. केवळ यातून पैसा काढला आणि मनपाला खड्ड्यात घातले…अर्थात यांना याच्याशी काही घेणे नव्हते आणि आजही नाही. केवळ मै और मेरा फायदा हाच यांचा कायदा ठरला आहे. आज देखील जेव्हा जून २०१७ मध्ये १०० कोटी राज्य शासनाने दिले त्या दिवसापासून आजतागायत यांचे केवळ वाटेकरी ठरवणे आणि हिस्सा ठरवणे यावरून चेंबर मिटिंग सुरु आहेत…पार मुंबई पासून फिल्डिंग लावली आहे. सगळ्या योजनात जे तेच इथेही होणार..१०० कोटी + ५० डिफरचे असा डाव टाकला जाणार…संत एकनाथ रंगमंदिर बाबतीही रंगकर्मीना चक्क झुलवत ठेवत यांनी नकार घंटा वाजवत नाट्य प्रयोगच केले…आता कचरा प्रकरणात यांना नारेगाव ने नाकेनऊ आणले म्हणून ..नाही तर एव्हाना कचरा कंत्राट देऊन हिस्से ही झाले असते. कचरा प्रकरण तर माझी सिटी ‘ठका ठक’ चे उदाहरण आहे. त्याची दाखल आता कोर्टही घेत आहेच…आम्हीही घेऊ…पण मला वाटतं की या साऱ्या कथा कहाण्यांचा उपयोग तेव्हाच होईल जेव्हा जनता हे सगळं समजेल आणि एक होईल..नाही तर सध्या सुविधाही मिळणे आगामी काळात दुरापस्त होणार आहे…आणि तसे झाले तर आपली नवीन पिढी कधीच माफ करणार नाही….
सारंग टाकळकर
+91 9823116141
