व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण का निर्माण झाले आहे?

भारतात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या सात कोटी, महाराष्ट्रात एक कोटी, तर मराठवाड्यात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या दीड लाख इतकी आहे. औरंगाबादचा विचार केल्यास ७२ संलग्न संघटनांचे तीस हजार व्यापारी आहेत. उत्पादकांचा माल ग्राहकांपर्यंत नेण्यापासून केंद्र व राज्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन रोजगार निर्मिती करून सामाजिक हातभारही लावत असतो. आता नव्या निर्णयानुसार २० तारखेपासून ऑनलाईन कंपन्यांना विक्रीस मुभा देण्यात आली आहे. दुसरीकडे जे व्यापारी गुंतवणूक करून व्यापार करतात, जे सर्वोतपरी काळजी घेतात, त्यांना मात्र आपली दुकाने सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यापारी संघटना असहकाराच्या पावित्र्यात असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑनलाईन, ऑफलाईन यांसाठी वेगळ्या नियमांमुळे स्थानिक व्यापारी नाराज?

औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष अजय शाह यांनी सांगितले, की आमच्या माहितीनुसार महाराष्ट्र व ओडीसामध्ये ऑनलाईन कंपन्यांना विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. ही बाब आम्हाला माध्यमांतून समजत आहे. तरीही याबाबत अधिक स्पष्टता आलेली नाही. अगोदरच कोरोनाच्या संकट आलेले आहे. यामध्ये लहानश्या वाड्या वस्त्यांपासून ते महानगरांमध्ये लहान-मोठे व्यापारी या संकटापासून लढण्याकरिता आपआपल्या परीने वाटा उचलत आहेत. व्यापाऱ्यांना माहिती आहे की, हे संकट मोठे आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू वगळता जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने विक्रीस बंद ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र दुसरीकडे ऑनलाईन व्यापाराला जीवनावश्यक वस्तू नसलेल्यांनाही मोकळीक देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. ही दुर्देवाची बाब आहे.

मुंबईत ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीमुळे ७२ जण क्वारांटाईन.. मग ऑनलाईनला मुभा कशी?
मुंबईमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीमुळे ७२ जणांना क्वारांटाईन करण्याची वेळ आली. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन कंपन्यांना जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तू विक्रीस परवानगी का देत आहे? त्यातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही का? त्याऐवजी स्थानिक व्यापारी कोरोनाशी संबंधित सोशल डिस्टन्स, सॅनिटायझर, हात धुण्याची व्यवस्था आणि मास्क वापरण्याची काळजी घेऊन व्यापार करू शकतात.
ऑनलाईन कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांसाठी वेगवेगळे नियम नको. त्यांना परवानगी दिल्यास आम्हाला नाईलाजास्तव कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. आम्ही ज्या पद्धतीने सहकार्य करत आहोत, ते पाहता आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. ऑनलाईनमुळे प्रभाव वाढणार की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे शासनाने वादग्रस्त निर्णय घेऊ नये. यामध्ये सर्वांचे भले आहे, असेही श्री. शाह म्हणाले.

लॉकडाऊननंतर व्यापाराचे काय?
१. लॉकडाऊननंतर आर्थिक परिस्थिती कशी राहणार यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
२. आताच्या परिस्थिती बोलायचे असल्यास आर्थिक व्यवहाराला मुभा मिळायला हवी. लॉकडाऊननंतर थेट व्यवहारांना सामोरे जाण्याऐवजी श्वास घेण्यास जागा मिळाली पाहिजे. ज्याठिकाणी व्यावसायिक कर लागलेले आहेत ते माफ करावेत.
३. व्यापारी गुंतवणूक करून व्यवसाय करतो. देशभरात तीस कोटी रोजगार निर्मिती व्यापारातून होते. अशावेळी ऑनलाईनला परवानगी दिल्यास असंख्य बाबींवर संकट येऊ शकते.
४. व्यापारी लहानमोठ्या उत्पादनकांना बाजारपेठा मिळवून देतात. व्यापारी कमी झाल्यास लहानमोठ्या उद्योगांसह रोजगारावर गदा येऊ शकते.
५. शेतकऱ्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम व्यापारी करतो.

औरंगाबाद कॉम्युटर ट्रेडर्स असोसिएशनचे कार्यकारिणी सदस्य संजय अग्रवाल यांनी सांगितले, की सरकारने ऑनलाईन कंपन्यांना २० एप्रिलपासून विक्रीस परवानगी दिलेली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिकपासून असंख्य जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंचा समावेश आहे. ऑनलाईन आणि थेट ग्राहकांना विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना दुजाभाव का दिला जातोय? इलेक्ट्रॉनिकसह कपडे आणि इतर वस्तू जीवनावश्यक नाहीत. ऑनलाईन विक्रीला मुभा असल्यास ऑफलाईनलाही ही मुभा जरूर द्यावी.

शब्दांकन: अभिजित हिरप, हेल्दी सोसायटी प्लस