कचऱ्याचा प्रश्न एव्हढा गंभीर की एखाद्या संवेदनशील अधिकाऱ्याची झोप उडाली असती : उच्च न्यायालय; दुसऱ्या दिवशीही मनपाला फटकारले

खंडपीठाच्या सोमवारच्या सुनावणीतील निर्देशानुसार महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांची माहिती सादर करण्यात आली. मात्र यापैकी कोणत्याही जागी कचरा टाकणे शक्‍य नसल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने महापालिका, राज्य शासनाचे अधिकारी यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे काय, या प्रश्नावर काय तोडगा काढला, अशी विचारणा केली. कचऱ्याचा इतका गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना एखाद्या संवेदनशील अधिकाऱ्याची झोप उडाली असती. इच्छा असेल तर मार्ग निघू शकतो, मात्र प्रशासनाला हा प्रश्न सोडविण्याची इच्छा आहे काय, अशी विचारणा देखील खंडपीठाने केली

कृती कार्यक्रमावर नाराजी
राज्य शासन आणि महापालिका या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत आहे काय ? याप्रकरणी काय तोडगा काढला जातो आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. शासनातर्फे सादर करण्यात आलेल्या कृती कार्यक्रमामध्ये, नारेगाव येथे तीन महिने कचरा टाकू देण्यासाठी परवानगी मागण्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त व्यक्त केली.

सुनावणीत राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेल्या सूचना सादर करण्यात आल्या. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीचा सविस्तर कृती कार्यक्रम देखील यावेळी देण्यात आला. मात्र, यासाठी किमान तीन महिने नारेगावला कचरा टाकण्याची परवानगी द्यावी अशी मगाणी करण्यात आली होती. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. घनकचरा कोठे टाकावा याबाबत निर्णय प्रशासनाने घ्यायचा असून, त्यामुळे कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयाची असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर अशी परवानगी मागण्यामागील उद्देश काय अशी विचारणाही केली.

महापालिकेने मांडले गाऱ्हाणे
सूचवलेल्या जागांपैकी सफारी पार्क मिटमिटा, आडगाव आणि तिसगाव येथील जागांची पाहणी मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे करून बुधवारी त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी लगेच पाहणीही केली. मात्र पर्यायी जागा तात्पुरती असेल आणि त्यासाठी २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यांचे पालन करूनच कचऱ्याची विल्हेवाट व कचरा निर्मूलनासाठी दीर्घकालीन विविध पर्यायांचा विचार करण्याचेही खंडपीठाने सुचविले. नवीन जागेसंदर्भात पाऊल उचलले तरी त्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी पुरेसे संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मनपातर्फे करण्यात आली. यावर सरकारी वकिलांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले. मंगळवारच्या सुनावणीत महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, उपजिल्हाधिकारी शशीकांत हदगल हजर होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिह गिरासे, महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख, केंद्र शासनातर्फे ऍड. संजीव देशपांडे आणि हस्तक्षेपकातर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर काम पाहत आहेत.