लोक कर भरत नसल्याने निधी नाही : महापौर, 1.32 लाख नळधारकांना अभय का? : कोर्ट

हरातील बहुतांश नागरिक कराचा भरणाच करत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेकडे विकासासाठी निधीच गोळा होत नाही, असे निवेदन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केले. त्यावर शहरात १ लाख ३२ हजार अनधिकृत नळधारक आहेत. महापालिकेच्या अहवालावरूनच ही माहिती स्पष्ट होते. त्यांच्याविरुद्ध तुम्ही कारवाई का करत नाही, असा सवाल न्या. संभाजीराव शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने करताच महापौरांची बोलती बंद झाली आणि मला महापौर होऊन फक्त पाचच महिने झाले, अशी सारवासारव घोडेलेंनी केली.

कचरा विल्हेवाटीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान महापौर घोडेलेंना निवेदन करण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली त्या वेळी त्यांनी हे निवेदन केले. आम्ही कचऱ्यासाठी जागा शोधत होतो. जेथे गेलो तेथील नागरिकांनी साहेब, आमचे नारेगाव करू नका, असे सांगितले, असे महापौरांनी म्हटल्यावर साहजिकच त्यांनी ३३ वर्षे भोगले. म्हणून आम्ही आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही आमचे आदेश कायम ठेवले, असे खंडपीठ म्हणाले. महापालिका सर्वसामान्य नागरिकांना मायबाप वाटायला हवी. १९८० मध्ये आैरंगाबादचा उल्लेख आशिया खंडात जलदगतीने विकसित होणारे शहर म्हणून होत होता. आज शेंद्रा- बिडकीन डीएमआयसीमुळे शहराचा आैद्योगिक विकास होत आहे. जगभरातून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येतात. त्यांच्यासमोर शहराचे असे चित्र निर्माण होणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही खंडपीठाने केला. महापालिकेच्या विरोधात ४८ जनहित याचिका दाखल असून प्रत्येक प्रकल्प अथवा योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल होते. यावर आत्मचिंतनाची गरज असल्याचे खंडपीठाने महापौरांना सांगितले. महापालिकेच्या विधी विभागाकडून खंडपीठात दाखल याचिकांची पडताळणी करून त्यावर विचार करण्याची सूचनाही खंडपीठाने केली.

सरकार व महापालिकेने गुरुवारी शपथपत्राद्वारे कचरा विल्हेवाटीसंबंधी माहिती दिली. अशोक कचरू मुळे व इतरांच्या जनहित याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी झाली. महापालिका बरखास्तीच्या याचिकेवर राज्य शासन व महापालिकेने वेळ मागवून घेतली. झाल्टा येथे कचरा टाकण्यास सुरू केलेल्या १६०० चौरस मीटर जागेच्या मोबदल्याची रक्कम आठवडाभरात जमा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.

धरणात पुरेसा साठा असताना आठवड्यात दोनदा पाणी कसे?

आदेशाच्या अनुषंगाने आठ दिवसांत पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले होते, मात्र अद्यापही या भागात पाणी मिळत नसल्याची बाब त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्त्यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया आणि डी. एम. मुगळीकर तसेच विद्यमान प्रभारी मनपा आयुक्त उदय चौधरी, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना वैयक्तिक प्रतिवादी केले आहे. गुरुवारी जनहित याचिका आणि अवमान याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. उत्तरानगरीच्या ५० टक्के भागाला एन-५ मधील जलकुंभातून पाणीपुरवठा केला जातो. उर्वरित भागात जलवाहिन्या टाकण्याची निविदा येत्या ५ मे रोजी उघडल्या जातील. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल. उत्तरानरीतील फक्त ३४१ सदनिकाधारकांनी नळ जोडणीसाठी अर्ज केले असून सर्वांना जोडणी दिली. २५० पेक्षा जास्त लोकांना पाणीपुरवठाही होत आहे, असे पत्र प्रभारी मनपा आयुक्तांनी खंडपीठात सादर केले. तत्काळ उपाययोजनांबद्दल विचारणा केल्यानंतर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले.

प्रक्रिया यंत्र खरेदीची निविदा उघडणार
कचऱ्यावर प्रक्रिया यंत्र खरेदीच्या निविदा शुक्रवारी उघडण्यात येणार आहे. कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी सात जागांशिवाय नव्याने दोन जागांचा विचार करण्यात येत असल्याचे महापालिकेने सांगितले.