राज्याच्या स्टार्टअप धोरण समितीतून मराठवाडा बाद

पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशांवरून राज्यात ‘स्टार्टअप’ला चालना देण्यासाठी आणि धोरण ठरवण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीत मराठवाड्यातील एकालाही स्थान देण्यात आलेले नाही. बुद्धिमत्तेच्या जोरावर जगभर आपले उत्पादन निर्यात करणाऱ्या औरंगाबादेतील उद्योजकांनाही यातून वगळण्यात आला आहे.
उद्योगासाठी पुढे येणाऱ्या ‘स्टार्टअप’च्या माध्यमातून तरुणांना मजबूत पंख देण्यासाठी प्रत्येक राज्याला स्टार्टअप पॉलिसी ठरवण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातून आल्याने यासाठी राज्य सरकारने एक समिती तयार केली आहे. 30 नोव्हेंबरला उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने गठीत केलेल्या या समिती औरंगाबादेतील आणि मराठवाड्यातील एकही उद्योजक, कुलगुरूं किंवा तज्ज्ञाला समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. औरंगाबादेतून अनेक रिसर्च सेंटर असुन 50 वर्षांपासुन यशस्वीपणे चालणारे उद्योगही येथे आहेत. जगातील 80 देशांना निर्यात करणाऱ्या येथील उद्योग जगताला या मात्र या समितीत का स्थान देण्यात आलेले नाही अशी वूचार्ण करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. जगातील 80 देशांना निर्यात करणाऱ्या येथील उद्योग जगताला या मात्र या समितीत का स्थान देण्यात आलेले नाही अशी विचारणा करण्यात आल्यानंतर राज्य शासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. एकीकडे मराठवाडा दुर्लक्षित करतांना राज्य सरकारच्या या समितीमध्ये गुजरातेतील आयआयएम (अहमदाबाद) आणि अहमदाबादेतील एका उद्योजकाचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्टार्टअप पॉलिसी समिती

[real3dflipbook id=”6″]

या 14 जणांचा समावेश
डॉ. विलास गायकर (कुलगुरू बाटु, लोणेरे), मीता राजीवलोचन (मुंबई), विश्राम जमादार (उद्योजक, नागपूर), संजय इनामदार (पुणे), प्रा. अनिल गुप्ता (हनीबी नेटवर्क अहमदाबाद), प्रा. मिलिंद अत्रे (आयआयटी, मुंबई), हिरणमय महंत (उद्योजक अहमदाबाद), विश्वास महाजन (पुणे), कवी आर्य (मुंबई), आनंद देशपांडे (पुणे), अपूर्वा पालकर (शिक्षण तज्ज्ञ, उद्योजिका), सिद्धार्थ खरात (मुंबई), आनंद मापुसकर (शिक्षण तज्ज्ञ), शरद पाटील (सहसंचालक, आरयुएसए).
—

 स्टार्टअपसाठी बदल गरजेचा 
औरंगाबादेत उद्योगांची संख्या मोठी आहे. अन्य राज्य स्टार्टअपचे धोरण जाहिर करत असताना महाराष्ट्राला त्यांचा वेग गाठण्यासाठी स्वतःत बदल करावा लागणार आहे. मराठवाड्यात 5 दशकांपासुन काम करणाऱ्या सीएमआयएसारख्या औद्योगिक संघटनांना यात स्थान मिळायला हवे.

Maharashtra State Innovation and Start-up Policy Draft

[real3dflipbook id=”7″]