पिटलाइन संदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका; रेल्वेने उत्तरासाठी मागितली दोन आठवड्यांची मुदत

दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने चिकलठाण येथे पिटलाइन उभारण्याचा प्रस्ताव कुठलेही संयुक्तिक कारण न देता रेल्वे मंत्रालयाने फेटाळला. हा प्रस्ताव रेल्वेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करूनच सुपूर्द केला होता. या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून नांदेड विभागाने सुचविलेल्या चार जागांपैकी कुठलीही एक जागा पिटलाइनसाठी निवडावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली. रेल्वे मंत्रालयासह रेल्वे बोर्डास प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मनीष पितळे यांनी दिले आहेत.

पिटलाइनसाबंठी औरंगाबाद रेल्वेस्थानकासह चिकलठाणा, नगरसोल आणि करमाड स्थानकांचा प्रस्ताव नांदेड विभागाने रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविला होता. विविध प्रवासी संघटना, एनजीओे, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आदींच्या मागणीनुसार नांदेड विभागाने यासंबंधी पाहणी करून चार जागा निश्चित केल्या होत्या. तज्ज्ञ समितीने पाहणी करून आर्थिक वास्तव अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार चिकलठाणा येथे पिटलाइन प्रस्तावित करण्यात आली होती. रेल्वे मंत्रालयास सक्षम अधिकाऱ्यांनी २०१७मध्ये प्रस्ताव पाठविला होता.

औरंगाबादच्या प्रवाशांची गैरसोय

मुंबई आणि नवी दिल्लीसाठी प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता नांदेड ते औरंगाबादपर्यंतच्या प्रवाशांना जागा मिळणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. नंदीग्राम, देवगिरी या रेल्वेंवर मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांचा भार असतो. सचखंड एक्स्प्रेसचे तिकीट कट ऑफ डेटला १५ मिनिटांत संपून जाते. नांदेडला जगभरातून भाविक येत असल्याने येथून दिल्लीसाठी जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. नांदेड-उना, नांदेड-श्रीगंगानगर, पूर्णा-पटना, नांदेड संत्रागच्छी आदी रेल्वेंचा विस्तारही औरंगाबादपर्यंत झाल्यास प्रवाशांची गैरसोय दूर होईल. या रेल्वेंना २४ डब्यांची परवानगी असताना प्रत्यक्षात मात्र १८ डब्यांवरच चालविण्यात येत असल्याचे जनहित याचिकेत अजित कडेठाणकर यांनी नमूद केले आहे.