शहरातील नागरी समस्याही साेडवता येत नसतील, तर मनपा बरखास्त करावी का? : औरंगाबाद हायकोर्ट

पाणी, वीज, कचरा अशा अत्यंत महत्त्वाच्या नागरी समस्या सोडवता येत नसतील तर महापालिका बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करायची का, अशा कडक शब्दांत औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी मनपा प्रशासन, राज्य शासनाला खडसावले. नारेगाव पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे १० दिवसांपासून शहराची कचराकोंडी झाली आहे. या संदर्भात सोमवारी दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मनपाच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आता मंगळवारी दुपारी २.३० वाजता पुढील सुनावणी होणार असून त्यात कोणते आदेश दिले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना खंडपीठात उपस्थित राहण्याचे तोंडी आदेश दिले. राहुल कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात नारेगाव आणि परिसरातील ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्याच्या समस्येशी झुंजत आहेत. वारंवार निवेदने देऊनही महापालिका त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही, असे म्हटले आहे. त्यावर सुनावणीत सोमवारी खंडपीठाने असे म्हटले की, कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी दिवस नव्हे तर प्रत्येक तास महत्त्वाचा आहे. गरज पडल्यास या याचिकेवर दैनंदिन सुनावणीची तयारीही खंडपीठाने दाखवली. शिवाय ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले.

पाणी फुल असताना लोकांना फूल बनवले जातेय
शहरात रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज, कचरा आदी समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येक वेळी खंडपीठालाच पुढाकार घ्यावा लागतो. मग मनपा प्रशासन काय करत आहे, असा सवाल खंडपीठाने केला. जायकवाडी पाण्याने फुल (full) असतानाही १५ लाख जनतेला फूल (Fool) बनवले जात असल्याचेही निरीक्षण औरंगाबाद खंडपीठाने मांडले.