‘पार्किंग धोरण’ सहा आठवड्यांत ठरवा; औरंगाबाद खंडपीठाचा पालिकेला निर्देश

शहरातील वाहन पार्किंग संदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत, महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करून इतर शहरांच्या धर्तीवर पार्किंग धोरण तयार करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केलेले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्य शासनाला दिले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी वाहन संख्या आणि अपुर्या पायाभूत सुविधा यामुळे आगामी काळात औरंगाबादमध्ये पार्किंग हि खूप मोठी समस्या होऊ शकते यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती.