कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे महापालिकेने ठरविले असून, प्रकल्प उभारणीकरिता कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. येत्या सोमवारपर्यंत (१९ मार्च) प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याने महापालिकेने ७ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. कोरियाच्या च्युसन रिफरेकर्स इंजिनीअरिंग कंपनीने प्रस्ताव दिला होता. त्याआधारे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पण, केवळ एकाच कंपनीचा विचार करण्यापेक्षा विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव मागवण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने सोमवारी वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातील कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.
‘डीबुट’ तत्वावर (डिझाईन बिल्ट ओन ऑपरेटर ट्रान्सपोर्ट) प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत. तीस वर्षांचा विचार करून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे नियोजन असावे, सुरुवातीला ४५० मेट्रिक टनाचा वीजनिर्मिती प्रकल्प असावा, प्रकल्प उभारण्यासाठी १४ महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे.
ठाणे आणि मुंबईमध्ये काही कंपन्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचे
प्रकल्प यशस्वीपणे चालवले आहेत. त्याच धर्तीवर औरंगाबादेतील प्रकल्प असावा.
– नंदकुमार घोडेले, महापौर
नऊ यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव
राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शुक्रवारी बैठकीत राज्य शासनाच्या जेएम पोर्टलद्वारे निविदा न काढता कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे यंत्र खरेदीची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार, शहरातील नऊ प्रभागात नऊ यंत्र खरेदी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून महापालिकेने नगरविकास खात्याकडे परवानगी मागणारे पत्र सोमवारी पाठवण्यात आले. त्यावर मंगळवारी सायंकाळपर्यंत परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर यंत्र खरेदीची ऑर्डर दिली जाणार आहे. एका यंत्राची क्षमता पाच टनाची असणार आहे.