Manoj Tulpule
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकसभेत २०१८-१९ चे बजेट सादर केलं. त्यांनी जाहीर केलेल्या तरतुदी संसदेने मंजूर केल्यानंतरच अमलात येतील.
हे निवडणुकीआधीच्या वर्षाचे बजेट आहे, हे स्पष्टच आहे. बजेटमध्ये शेती, ग्रामीण भागासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
‘इंडिया’ला नव्हे, ‘भारता’ला द्या; नागरिकांचे आरोग्य वाढवा – असेच काही मनात घेऊन हा अर्थसंकल्प तयार केला असावा. याद्वारे ग्रामीण भारतात आणि दुर्बल घटकांपर्यंत तरतुदींचा थेट लाभ पोचेल अशी रचना असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. ही सगळी प्राथमिक आणि सकृतदर्शनी जाणवणारी नोंद आहे
शेती, ग्रामीण भाग, गरीबांसाठी
शेती, ग्रामीण भाग आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी येत्या वर्षभरात ज्याचे रिझल्ट दिसतील असे काही करणे अपेक्षित होते. तसेच झाले.
- घोषित न केलेल्या सर्व खरीप पिकांसाठी शेतीमालाचे आधारमूल्य उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट ठेवण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे.
- आठ कोटी गरीब महिलांना उज्ज्वला योजनेत मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे
- स्वयंसहायता गटांना होणारे कर्जवाटप मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ७५ हजार कोटींपर्यंत जाईल असा विश्वास मंत्रिमहोदयांनी व्यक्त केला आहे.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेखाली पतपुरवठ्याची एकूण रक्कम २०१८-१९ साठी ३ लाख कोटी रूपये करण्याचे प्रस्तावित आहे.
- जगातली सर्वात मोठी सरकारी फंडावर चालणारी हेल्थकेअर योजना जाहीर केली. या नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम खाली प्रत्येक वर्षी प्रत्येक गरीब कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत ही सेकंडरी आणि टर्शरी हॉस्पिटलायझेशनसाठी मिळू शकेल. प्रस्तावित १० कोटी कुटुंबे (सुमारे ५० कोटी लोक) या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतील असे सांगण्यात आले.
शहरी, पगारदार, कंपन्यांसाठी
बजेटमुळे पगारदार, शहरी मध्यमवर्गीय माणसांच्या अपेक्षांची झोळी रिकामी राहील, त्यांच्या पदरात फार काही पडणार नाही, असे दिसते.
- पगारदार मंडळींच्या प्राप्तिकरासाठी प्रमाण वजावट (स्टॅंडर्ड डिडक्शन) आणखी वाढेल अशी अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही.
- इन्कम टॅक्स आणि कॉर्पोरेशन टॅक्सवर ‘हेल्थ अॅन्ड एज्युकेशन सेस’ हा एकच सेस लागेल आधी तो एकूण तीन टक्के होता. आता चार टक्के लावण्याचे प्रस्तावित आहे.
- मोबाईलसह अनेक वस्तूंवरचे आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) वाढवली आहे.
- इक्विटी आधारित म्युच्युअल फंडांनी वितरित केल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर नव्याने लावण्यात आला आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी
- गेली काही वर्षे सरकार वित्तीय तूट सातत्याने कमी करत चालले आहे. ती २०१८-२९ साठी ती जीडीपीच्या ३.३ टक्के राखण्याची सरकारला अपेक्षा आहे. ही चांगली बाब आहे.
- सोने हे एक अॅसेट क्लास (मालमत्तेचा वर्ग ) व्हावा यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविण्याची घोषणा सरकारने केली. सोने सध्या वैयक्तिक ताब्यात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्याचा उत्पादक सहभाग नाही, एक मालमत्तेचा वर्ग या स्वरूपात ही गुंतवणूक पुढे आणण्याचे प्रयत्न आहेत.
- फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अशा नोंदणीकृत कंपन्यांना १०० कोटीच्या खाली वार्षिक उलाढाल असेल तर पुढची पाच वर्षे १०० टक्के करमाफी देण्याचे प्रस्तावित आहे. शेतमाल उत्पादनानंतरच्या बाबींत व्यावसायिकता आणण्याचा सरकारचा याद्वारे प्रयत्न आहे.
- सरकारने डिसइनव्हेस्टमेंट करण्याचे लक्ष्य २०१८- १९ साठी ८० हजार कोटी रुपये ठरवले आहे.
याशिवाय सरकारी कामकाज पद्धतीत सुसूत्रता आणणे, डिजीटलायझेनचा वापर वाढवणे आणि वेगवेगळ्या घटकांसाठी अनेक तरतुदी यांचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केला.
GIPHY App Key not set. Please check settings