‘संभाजीनगर’चा महिमा: 30 वर्षांपासून औरंगाबादकरांच्या भावनांशी खेळ.

गेली ३० वर्षे ज्या विषयाचा वापर करून औरंगाबादकरांच्या भावनांशी खेळले जाते आहे, तो शहराच्या नामांतराचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणला गेला आहे. अर्थात, शिवसेनेचे औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांचाच त्यात पुढाकार आहे. निवडणुका जवळ यायला लागल्या की या विषयाला नव्याने उकळी देणे सुरू होते, असा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या दृष्टिक्षेपात कुठली निवडणूक नसली तरी खैरे यांनी या विषयावर भाष्य करून एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न या वेळी केला आहे. औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून ते संभाजीनगर करण्यात यावे यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळात ठराव करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यासाठी ते आग्रही आहेत. असा ठराव करावा असा आग्रह करणारे पत्र आपण मुख्यमंत्र्यांना तर दिलेच; शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनाही दिले आहे. मात्र, शिवसेनेचे मंत्रीदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय मांडत नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर स्वपक्षीय आमदारांनी कामे होत नाहीत म्हणून आधीच नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याच भावना खैरे यांनाही व्यक्त करायच्या असाव्यात. पण त्यांनी नामांतराच्या मुद्द्याचा वापर केला आहे, एवढेच. त्यातही त्यांचा मुख्य रोख दिसतो तो औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे. पक्षांतर्गत विरोधकांना मंत्री कदम पाठबळ देतात, अशी त्यांची नेहमीची तक्रार असते. नामांतराच्या निमित्ताने औरंगाबादच्या पालकमंत्र्यांना प्रश्न विचारले जावेत आणि त्यातून त्यांच्यावर जनरोषाचा ठपका यावा, असाही हा एक छोटा प्रयत्न असू शकतो. तो कितपत साध्य होईल, हे सांगता येत नाही.

औरंगाबाद महापालिकेच्या २०१५ तील निवडणुकीच्या वेळी खासदार खैरे यांनी हा मुद्दा असाच चर्चेत आणला होता. त्या वेळी प्रख्यात लेखक भालचंद्र नेमाडे यांनी त्यावर टीका केली होती. आधी औरंगाबादकरांना पेलाभर पाणी पाजा, मग नामांतराचे बघा, असा सल्ला त्यांनी खैरे यांना दिला होता. माध्यमांमधूनही काहीशा अशाच प्रतिक्रिया येत होत्या. पण या शहरातील साधारण ६८ टक्के जनता नामांतराच्या बाजूने आहे, ही बाबही त्या वेळी समोर आली होती. ‘दिव्य मराठी’नेच केलेल्या सॅम्पल सर्व्हेत हे वास्तव समोर आले होते. अर्थात, नामांतराबरोबरच अन्य मूलभूत प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षाही या ६८ टक्क्यांतील बहुतेकांनी व्यक्त केली होती. हीच ६८ ते ७० टक्के सर्वसामान्य जनता हे खासदार खैरे यांच्यासारख्या राजकारण्यांचे लक्ष्य असते. भावनिक मुद्द्यांवर ही जनता वाहवत जाते आणि राजकारण्यांना जे अपेक्षित असते ते घडते, हा इतिहास आहे. १९८८ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेसाठी पहिल्यांदा निवडणूक होत होती. त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे इथे आले होते. त्यांनी जाहीर सभेत पहिल्यांदा अौरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा केला होता. शहरातील हिंदू-मुस्लिम दंगलींचा इतिहास त्या वेळी अगदीच ताजा होता. त्यामुळे बाळासाहेबांची ही भावनिक साद औरंगाबादकरांनी डोक्यावर घेतली आणि शिवसेनेला महापालिकेत सत्ता दिली. तेव्हापासून असेच घडते आहे.

राज्यात युतीची आणि केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता होती त्या वेळी म्हणजे १९९५ मध्ये राज्य सरकारने संभाजीनगर नामकरणाचा निर्णय घेतलाही होता. पण त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातही गेले होते; पण तिथे उच्च न्यायालयाचाच निर्णय कायम झाला. आता नामांतर हवे असेल तर पुन्हा तीच प्रक्रिया राबवावी लागेल. म्हणजे औरंगाबाद महापालिकेला ठराव करावा लागेल, त्यावरून राज्य मंत्रिमंडळाला ठराव करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. अर्थात, तसे करायचे म्हणजे नवे वाद ओढवून घेण्यासारखेच आहे. त्यामुळे सध्याचे फडणवीस सरकार त्याबाबतीत फारसे उत्साही दिसत नाही. निदान खैरे यांच्या वक्तव्यावरून तरी तसे दिसते आहे.

संभाजीनगर असे नामकरण झाले तर साधारण ६८ ते ७० टक्के औरंगाबादकरांना ते अावडेल, हे खरे असले तरी त्यांच्यासाठीही ती प्राधान्याची बाब आहे का? तशी ती नाही, हे सर्वेक्षणातही समोर आले होतेच. पण हा भावनिक मुद्दा तापत ठेवला नाही तर येणाऱ्या निवडणुकीत काय करायचे, असा प्रश्न खासदार खैरे यांना पडला असावा. ते याआधी चार वेळा निवडून आलेले असले तरी त्या प्रत्येक वेळी राज्यात शिवसेना आणि भाजप यांची युती होती. या वेळी ती नसेल अशीच शक्यता जास्त आहे. अशा वेळी भाजपच्या उमेदवारासमोर लढत देताना त्यांना मुद्दे हवे असतील. त्यातला एक मुद्दा औरंगाबादच्या आणि विमानतळाच्या नामांतराचा असेल, असेच संकेत खैरे यांच्या कृतीतून मिळत आहेत. भाजपने येणारी निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर नेली तर त्यांना काउंटर करायला ‘संभाजीनगर’च तारून नेईल, असे त्यांना वाटत असावे बहुधा.

दीपक पटवे
निवासी संपादक,
दिव्य मराठी, औरंगाबाद

[totalpoll id=”793″]