दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर अंतर्गत औरंगाबाद जवळील शेंद्रा-बिडकीन येथे विकसित होत असलेल्या औद्योगिक शहरामध्ये तब्बल ३२० अब्ज रुपयांची (पाच अब्ज अमेरिकन डॉलर) गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. तसा आशावाद कॉरिडॉर विकास प्राधिकरणानेच व्यक्त केला आहे. या गुंतवणुकीतून संपूर्ण मराठवाड्याचे अर्थकारण बदलण्याची शक्यता आहे.
देशातील औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासह रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर हा प्रकल्प राबविला जात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान या सहा राज्यांमध्ये औद्योगिक शहरे विकसित केली जात आहेत. कॉरिडॉरची सद्यस्थिती आणि आगामी वाटचाल यासंदर्भात प्राधिकरणाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि चिफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आल्केश कुमार शर्मा यांनी माहिती दिली.
ते म्हणाले की, कॉरिडॉरअंतर्गत देशामध्ये चार नोड आम्ही विकसित करीत आहोत. त्यात गुजरातमध्ये अहमदाबाद-ढोलेराय येथील औद्योगिक शहरामध्ये साडेबारा अब्ज अमेरिकन डॉलर, महाराष्ट्रातील शेंद्रा-बिडकीन येथे पाच अब्ज अमेरिकन डॉलर, ग्रेटर नोएडा येथील औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये साडेसहा अब्ज अमेरिकन डॉलर, तर मध्यप्रदेशातील विक्रम उद्योगपुरी या औद्योगिक टाऊनशिपमध्ये ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. खासकरुन परदेशी गुंतवणूक येथे यावी यासाठी आम्ही आग्रही आहोत, असे शर्मा यांनी सांगितले.
डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्याला २०१९चा मुहूर्त
अब्जावधींच्या गुंतवणुकीची खाण ठरणाऱ्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) पहिला टप्पा २०१९च्या मध्यावधीत पूर्ण होणार आहे. सहा राज्यांमध्ये या कॉरिडॉरअंतर्गत औद्योगिक शहरे विकसीत होत असून याठिकाणी लाखो रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून कॉरिडॉरला चालना दिली जात असून, परकीय गुंतवणुकीचे वेध कॉरिडॉरला लागले आहेत.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने घोषित केलेल्या कॉरिडॉरचे काम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या सहा राज्यांमध्ये सुरू आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर विकास प्राधिकरणाच्या (डीएमआयसीडीसी) माध्यमातून त्या-त्या राज्यांमधील औद्योगिक महामंडळांसोबत कॉरिडॉरच्या कामाला गती दिली जात आहे. २०१८मध्येच पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, विविध कारणांमुळे आता हे काम २०१९च्या मध्यात पूर्ण होणार आहे. गुजरातच्या ढोलेरा येथील २२.५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर, ग्रेटर नोएडा येथे ७४७ एकरवर तर मध्यप्रदेशातील उज्जैन जवळील विक्रम उद्योगपुरी येथे ११०० एकरावर औद्योगिक शहर विकसीत केले जात आहे. औरंगाबाद येथे शेंद्रा-बिडकीन येथील ४० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावरील पायाभूत सोयी-सुविधा पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून, ढोलेरा आणि औरंगाबाद हे २०१९ मध्ये सज्ज असतील असे, डीएमआयसीडीसीचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर आल्केश कुमार शर्मा यांनी सांगितले.
शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ८.३९ चौकिमीवर विकसित होत असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसीने) त्याची जागा हस्तांतरीत केली आहे. तर, बिडकीन औद्योगिक वसाहतीतील ३२ चौरस किमीपैकी १०.१६ चौरस किमी जमीन एमआयडीसीने उपलब्ध करून दिली आहे. याठिकाणी एकूण चार टप्प्यात काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात कंत्राटदारामार्फत रस्त्याचे काम सुरू आहे. रस्त्यांवरील पुलाचे दुसऱ्या टप्प्यातील काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. ऑरिक सिटीमध्ये अत्याधुनिक बिल्डींग आणि हॉल साकारला जात आहे, असे शर्मा म्हणाले.
GIPHY App Key not set. Please check settings