पाण्यावरून पुन्हा भांडण, नाशिकमधील पाण्यावर आरक्षणाचा प्रस्ताव

धरणांतील पाणी शेतीला द्यायचे की शहरांसाठी राखून ठेवायचे, असा मुद्दा राज्यात चर्चेला आला आहे. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातील भाम, भावली, वाकी, मुकणे या धरणांतील पाण्यावर बिगरसिंचन आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे गंगापूर, वैजापूर, कोपरगाव या कायम दुष्काळी तालुक्यांसमोर संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. या प्रस्तावाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा गोदावरी खोरे ढवळून निघत आहे. फरक एवढाच की दरवर्षी पावसाळ्यानंतर सुरू होणारे वाद आता उन्हाळ्याच्या उंबरठ्यावर होत आहेत.

0
0

नाशिक येथील गंगापूर व दारणा समूह धरणातील पाणीसाठ्यावर बिगर सिंचन आरक्षणाची समप्रमाणात विभागणी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी संचालकांच्या दालनात 24 नोव्हेंबर 2017 ला बैठक झाली. तत्पूर्वी 25 जुलै 2017 ला जलसंपदा लाभक्षेत्र विभागाने शासन निर्णयानुसार संबंधित चार धरणांतील 75 टक्‍के पाणी प्राधान्याने नांदूर मधमेश्‍वर जलद कालव्यासाठी उपलब्ध होणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 23) झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार चव्हाण म्हणाले, नाशिक येथील दारणा समूहातील मुकणे, भावली, भाम व वाकी धरणांची निर्मिती केवळ नांदूर मधमेश्‍वर जलद कालव्याच्या पाण्यासाठी झाली आहे. या माध्यमातून एकूण 43 हजार 860 हेक्‍टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे संबंधित धरणांवर बिगर सिंचन आरक्षण टाकल्यास या भागाला पाणी कुठून येणार? मराठवाड्यातील जनतेवर हा अन्याय आहे. यापूर्वीही जायकवाडी धरणाच्या ऊर्ध्व भागातून येणाऱ्या हक्‍काच्या पाण्यापासून येथील जनता वंचित राहिलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यात भविष्यात किती पाणी लागेल, याचा अंदाज बांधून धरणांतील पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातील भाम, भावली, वाकी, मुकणे या धरणांतील पाण्यावरही बिगरसिंचन आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव नाशिकच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने दिला. हा प्रस्ताव गेल्यावर्षाच्या मध्यात चर्चेत आला खरा, पण तो सर्वांसमोर काही दिवसांपूर्वी उघड झाला. औरंगाबादच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आणि हा प्रश्न सर्वांसमोर आला. मुळात नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प हा नगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांसाठी आहे. त्यातून नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील काही शेतीलाही पाणी दिले जाते. कायम दुष्काळी असलेल्या गंगापूर, वैजापूर (जि. औरंगाबाद) आणि कोपरगाव (जि. नगर) तालुक्यांतील शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. १९७९मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ४८ कोटी ७० लाख रुपये होती. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात आला नाही. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या फेऱ्यात अडकून प्रकल्पाची किंमत सुमारे एक हजार ८०० कोटी रुपयांवर पोचली. प्रकल्पाच्या माध्यमातून औरंगाबाद, नगर व नाशिक जिल्ह्यातील ४५ हजार ५७६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. सद्यस्थितीत नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातील सुमारे ३०० दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून सुमारे ४३ हजार ८६० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. गंगापूर, वैजापूर, कोपरगाव या कायम दुष्काळी प्रदेशात शेतीशिवाय अर्थांजनाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. शेतीला पाणी पुरविण्यासाठी धरण बांधण्याची स्थिती या तालुक्यांत नसल्याने नांदूर मधमेश्वर जलदगती कालव्याचा प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने सुमारे पावणेचार दशकांपूर्वी घेतला. प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात असंख्य अडथळे निर्माण झाले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनाही या प्रकल्पाच्या कामासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले होते. प्रकल्पाच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०१२पर्यंत केवळ १२ हजार ३३८ हेक्टर शेती सिंचनाखाली आली होती. यावरून प्रकल्पाच्या निर्मितीती निर्माण झालेल्या अडथळांची कल्पना येऊ शकले. राज्यातील सिंचन क्षेत्राबाबत श्वेतपत्रिका जाहीर केल्यानंतरच्या काळात या प्रकल्पाच्या कामाने गती घेतली. त्यामुळे ओलिताखाली आलेल्या शेतीचे प्रमाण ४३ हजार हेक्टरवर पोचू शकले.

नाशिक शहराची पाण्याची गरज विचारात घेऊन पाणी आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. नाशिक शहराला २०२१पर्यंत १७०.३१ दशलक्ष घनमीटर, २०३१पर्यंत २४८.२४ आणि २०४१पर्यंत ३५९.९९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची गरज आहे. या प्रस्तावित गरजेशिवाय बाष्पीभवन होणारे पाणी वेगळे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी गंगापूर आणि दारणा समूहांतील सर्व धरणांवर बिगरसिंचन आरक्षण समान टाकावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावानुसार, २०१७च्या उपयुक्त साठ्यापैकी दोन्ही समूहांच्या धरणांतील सुमारे २९ टक्क्यांवर पाणी राखून ठेवावे लागणार आहे. या प्रस्तावाला विरोध दर्शविताना औरंगाबादच्या लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने भाम, भावली, वाकी व मुकणे या धरणांच्या निर्मितीमागील कारणांची आठवण करून दिली आहे. गंगापूर व दारणा समूहातील सुमारे १८५ दशलक्ष घनमीटर पाणी बिगरसिंचन कारणांसाठी वापरण्यात येते. नगर, नाशिक जिल्ह्यांत बिगरसिंचनासाठी जास्त पाणी वापरण्यात येते. त्यामुळे तूट भरून काढण्यासाठी काश्यपी, गौतमी आणि कालदेवी ही धरणे बांधली आहेत. या धरणांतील सुमारे १४२ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरता येते. त्यातून सुमारे १३७ दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचनाची तूट भरून काढण्यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे उर्वरित सुमारे ४८ दशलक्ष घनमीटर पाणी बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध आहे. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातील चार धरणे वगळता उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी बिगरसिंचन वापर केवळ ९.७ टक्के आहे, याकडेही लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने लक्ष वेधले आहे.

निर्मिती सिंचनक्षेत्रापर्यंत पूर्णपणे ओलिताखाली आणण्यासाठी नांदूर मधमेश्वर जलदगती कालव्याच्या ३१७.३६ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची गरज आहे. धरणातील बाष्पीभवन (सुमारे ८८.८६ दशलक्ष घनमीटर) आणि वहनव्यय (सुमारे २४.५५ दशलक्ष घनमीटर) यांचा विचार केल्यास नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातून सुमारे ४३० दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

भाम, भावली, वाकी, मुकणे या दुष्काळी भागासाठी उभारलेल्या प्रकल्पातील राखून ठेवणे म्हणजे नाशिकमधील भविष्यातील गरजांचा विचार करताना दुष्काळी भागाचे वर्तमान संकटात टाकण्यासारखेच आहे. केवळ धरणे नाशिक जिल्ह्यात आहेत म्हणून ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ या न्यायाने सरकारला वागता येणार नाही. धरणांतील पाण्यांवर बिगरसिंचन आरक्षण म्हणजे गंगापूर, वैजापूर, कोपरगाव या तालुक्यांची होरपळ करण्यासारखेच आहे. त्यामुळे सरकारने भविष्यातील कथित गरजांचा विचार अव्यवहार्यपणे करू नये.

पिण्याचे पाणी सिंचनासाठी कसे? 
मराठवाड्याने हक्‍काच्या पाण्याची मागणी केली, की ऊर्ध्व भागातील नगर, नाशिक येथील राज्यकर्ते पिण्याच्या पाण्याचा विषय पुढे करतात. त्यासाठी आमचा कधीच विरोध नाही. मात्र, पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली केले जाणारे सिंचन कसे सहन करायचे? विशेष म्हणजे पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी किती पाणी लागते, याचा तपशीलवार हिशेबही दिला जात नाही.

मुळात धरणांतील पाण्याचा बिगरसिंचन वापर हा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रासाठी कळीचा मुद्दा ठरण्याची चिन्हे आहेत. घरगुती, औद्योगित व इतर कारणांसाठी पाण्याचा वापर वाढलेला आहे. सिंचनातील गैरप्रकारांबाबत नेमण्यात आलेल्या माधरवार चितळे समितीने बिगरसिंचन वापराकडे गांभिर्याने लक्ष वेधले आहे. राज्यात २००१-०२मध्ये सुमारे ३३५१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा बिगरसिंचन वापर होता. तो दहा वर्षांत ४८१७ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत पोचला आहे. राज्यात साधारणपणे १८ ते २० टक्के बिगरसिंचन पाणीवापर आहे. गेल्या दशकात त्यात सुमारे दीड हजार दशलक्ष घनमीटरची वाढ झाली. ही वाढ विचारात घेतल्यास येत्या दोन ते अडीच दशकांत शेतीच्या पाण्यासमोर मोठे संकट निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पाण्याचा फेरवापराचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. शहरे आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी पुरविल्यास काही प्रमाणात प्रश्न मार्गी लागू शकतो. त्यासाठी सरकारने महापालिका, नगरपालिकांवर बंधने घातली पाहिजेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थाना सरकारी अर्थसाह्य मिळू नये. त्याचबरोबर अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारच्या सेवांसाठी जादा शुल्क आकारले जावे. त्याशिवाय नगर पालिका, महापालिका सांडपाण्यावर प्रक्रियेचा विषय गांभिर्याने घेणार नाहीत.

धरणांत पाणी उपलब्ध आहे म्हणून त्यावर मनमानी पद्धतीने आरक्षणे टाकून लाभक्षेत्राचे वाळवंटीकरण करण्याचा अधिकार सरकारला नक्कीच नाही. जलधोरणात पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य आहे आणि ते कोणीही नाकारत नाही, पण या धोरणाआड लपून शहरांचा कथित गरजा भागवताना शेतीच्या वाट्याचे पाणी हिसकावून घेणे तर्कसंगत नाही. पाण्याचा समन्यायी वाटपाचा प्रश्न राज्यात साधारणपणे पाच-सहा वर्षांपूर्वी तीव्रतेने समोर आला. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याचा भक्कम आधार मांडण्यात आला होता. नंतरच्या काळात, कायद्यामध्ये दुष्काळी स्थितीसंदर्भात केलेल्या तरतुदीचा आधार घेऊन पाणी देताना खळखळ करण्यात आली होती. दुष्काळ, टंचाईच्या स्थितीत धरणांतील पाण्याचा वापर पिण्यासाठी प्राधान्याने केला पाहिजे, पण सर्वसाधारण पाऊसमान असताना हेच पाणी आरक्षणाच्या नावाखाली धरणांत आडवून कोणाचे भले होणार आहे. शहरी गरजांच्या नावाखाली गरजवंत वापरकर्ता असलेल्या शेतकऱ्याला आपण संकटात लोटत तर नाहीत ना, याचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा राज्यात शहरी, ग्रामीण हा समतोल बिघडण्याचीच जास्त चिन्हे आहेत.

या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया अशा उपायांना स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. नाशिकमधील पाण्याच्या संभाव्य गरजेच्या निमित्ताने नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पासमोर संकट उभे राहिल्यामुळे बिगरसिंचन पाणीवापराचा प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आला आहे. त्याकडे सरकारने गांभिर्याने लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात महाराष्ट्रात असे प्रश्न वारंवार निर्माण होतील. त्यावेळी त्यातून मार्ग काढताना सरकारची दमछाक होईल.

श्रीपाद कुलकर्णी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here