कोरोनानंतरचे बँकिंग क्षेत्रातील कल, आव्हाने आणि उपाययोजना

बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कौतुकाची थाप का नाही? – देविदास तुळजापूरकर
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात २१ दिवसाच्या पहिला टप्पा संपूण दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु आहे. यादरम्यान जीवनावश्यक सेवांसह बँकिंग क्षेत्राला सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा (पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकांचे दैनंदिन कामकाज चालविणे अत्यावश्यक बनले आहे. अर्थव्यवस्थेच मजबूत चाक असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला समाज जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आलेले आहे. अर्थव्यवस्थेची कोंडी होऊ नये यासाठी लाखो बँकांचे कर्मचारी जीवाची बाजी लावून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असतांना कामावर येताहेत. इतकेच नव्हे तर औरंगाबादमध्ये पहिला कोरोनाचा बळी हा बँक अधिकारी आहे. हे सारे काही सुरु असतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनवेळा, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कित्येक वेळा नागरिकांना संबांधित केले. मात्र बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कौतुकाची थाप दिली नाही. ही दुर्देवाची बाब होय. खरे पाहता आजघडीला सर्वांप्रमाणेच बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन व मानसिक मनोबल वाढविण्याची आवश्यकता आहे. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही बँकांचे सर्वसामान्यांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व सिद्ध होईल, असे मत ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सहसचिव तथा ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस देविदास तुळजापूरकर यांनी ‘सिटीकट्टा’शी बोलतांना व्यक्त केले.

श्री. तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात बँकिंग क्षेत्राला सार्वजनिक उपयुक्तता सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे बँकांचे कामकाज नियमित चालविणे आवश्यक बनले आहे. एकूणच सार्वजनिक समाजजीवनात बँकिंगला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा झाल्यानंतर सर्वात पहिलं आव्हान होतं ते म्हणजे कामाच्या ठिकाणी जाऊन उपस्थित राहण्याचे. विशेषतः महानगरात जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असतांना विरार किंवा बदलापूरहून फोर्ट विभागात कामाला जाणे आव्हानात्मक होते. या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील अडथळ्यांची शर्यत पार करीत मोठ्या संख्येने बँक कर्मचारी कामावर उपस्थित झाले होते आणि उपस्थित राहताहेत. त्याशिवाय सरकारने महिला जनधन खात्यातून अनुदानाचे वाटप जाहीर केल्यानंतर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातून मोठ्या संख्येने ग्राहक बँकेच्या दरवाजात उपस्थित राहत होते. या परिस्थितीत सामाजिक अंतराचे पालन करून बँकांचे कामकाज चालवणे हे खूपच कठीण काम होते. या सगळ्या प्रक्रियेत बँक कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होऊ नये म्हणून आवश्यक काळजी घेणे हे देखील जबाबदारी होती. यादरम्यान सरकारने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जो विमा उपलब्ध केला; मात्र बँक कर्मचाऱ्यांना वगळले. इतकेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना तीनवेळा, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कित्येक वेळा दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून संवाद साधला. या संवादादरम्यान कोणाकडूनही बँक कर्मचाऱ्यांना कौतुकाची थाप मिळाली नाही. यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या मनात एकप्रकारे नकारात्मक भावना निर्माण झाली होती. तरीही बँक अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने प्रयत्न करून एकमेकांना प्रोत्साहित केले व बँकांचे कामकाज सुरळीत चालावे ही काळजी घेतली. यात बँक कर्मचाऱ्यांचे जेवढे योगदान होते, तेवढेच बँकांशी संबंधित बँक मित्रांचेही होते. त्याशिवाय एटीएमसारख्या सेवा सतत चालू राहाव्यात म्हणून बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचेदेखील यात योगदान होते.

औरंगाबादच्या बँक अधिकाऱ्याचे निधन
या सगळ्या प्रक्रियेत मुंबईच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (नरीमन पॉईंट, मुंबई) चे मुख्य व्यवस्थापक हे औरंगाबादचे रहिवासी होते. त्यांचे दुखःद निधन झाले. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये एक भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या सगळ्यांवर मात करीत बँक कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे बँकिंग सेवा उपलब्ध करून दिली. यासाठी ते निश्चितच कौतुकास पात्र आहे.

आता बँकांना वेध लागले आहेत तीन मे २०२० नंतर पुढे काय?
लॉकडाऊनदरम्यान व्यापार वउद्योग पूर्णतः बंद आहेत. त्यामुळे तूर्तास या आघाडीवर बँकांचे कामकाज किंचित कमी झालेले दिसून येत आहे. मात्र तीन मे नंतर जसजसे व्यवहार पूर्ववत होण्यास सुरुवात होईल, तसतसे बँकांची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होणार आहे. आज एकूणच अर्थव्यवस्था खूप अडचणीत आली आहे. अशावेळी बँकांनी आपल्या एकूण धोरणात उदारदृष्टीकोन बाळगून कर्जाच्या आघाडीवर सर्वांना आधार दिला पाहिजे. तसे वसूलीसाठी तगादा न लावता उभे राहण्यासाठी या सर्वांना अवधी दिला पाहिजे. तरच अर्थव्यवस्थेला उभारी येऊ शकणार आहे. यात बँकांची भूमिका आणि योगदान हे अत्यंत महत्त्वाचे असेल.

निर्णयाचे स्वागत व अंमलबजावणीची आवश्यकता
भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारत सरकार या दोघांनी धोरणात्मक निर्णयात एक आशादायी निर्णय घेतले आहेत. पण केवळ तेवढ्यावर अर्थव्यवस्थेला उभारी येऊ शकणार नाही. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या बँकांनी या धोरणामागची भूमिका लक्षात घेऊन कामाला लागायला हवे. त्यानंतर आशादायक परिणामांची अपेक्षा करू शकतो.
या पूर्ण परिस्थितीत भारतासाठी तीन जमेच्या गोष्टी ठरल्या. पहिली बाब म्हणजे भारतीयांजवळील परकीय गंगाजळी मजबूत होती. दुसरी बाब म्हणजे भारतातील अन्नधान्याची कोठारे भरलेली होती. अर्थातच अन्नधान्याचा मुबलक साठा होता. आणि सर्वात शेवटची तिसरी गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती खूप खाली आलेल्या आहेत. या तिन्ही गोष्टीचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाला आहे. म्हणूनच ही अर्थव्यवस्था तग धरू शकलेली आहे.