महापालिकेला कचरा टाकण्यासाठी जागा देणार नाही; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

औरंगाबादमधील कचराकोंडीच्या समस्येवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्य सरकारची भूमिका मांडली. यापुढे कोणत्याही महापालिकेला कचरा टाकण्यासाठी जागा दिली जाणार नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच क्षेपणभूमी उपलब्ध करुन दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

औरंगाबादमधील कचराकोंडी प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार आणि एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. ते म्हणाले, गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून ज्या क्षेपणभूमीवर कचरा टाकला जात होता तिकडच्या लोकांनी कचरा टाकण्यास विरोध दर्शवला आहे. कचऱ्याची एक गाडीही येऊ देणार नाही, अशी टोकाची भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. यानंतर महापालिकेने आणखी तीन ते चार जागांचा शोध घेतला. मात्र तिथे देखील विरोधाचा सामना करावा लागला, असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकारच्यावतीने हायकोर्टात मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात आम्ही निश्चित कालावधीत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे. हायकोर्टानेही प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

Maharashtra Govt has started a special drive for waste management across the State.Waste segregation & disposal process on, in Mumbai &Pune.Waste to energy projects at Nagpur,Pune & Solapur.We have asked all the Municipal Corporations to prepare a DPR:CM @Dev_Fadnavis in Assembly pic.twitter.com/C0Jbwj6Cwq

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 6, 2018

आम्ही राज्य सरकारच्यावतीने औरंगाबाद महापालिकेला निधी देण्यास तयार आहोत. मी स्वत: औरंगाबादमध्ये विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा केली आहे. तीन ते चार जागांची आम्ही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निवड केली आहे. आम्ही आगामी सहा ते नऊ महिन्यांमध्ये कचऱ्यांचे डंपिंग बंद करु आणि बायोमायनिंगच्या माध्यमातून विद्यमान क्षेपणभूमीवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

Waste management project details for Aurangabad have been submitted to Hon High Court.Meanwhile Aurangabad Municipal Corporation is working on immediate solutions.State Govt will give all assistance required to Aurangabad Municipal Corporation for the same:CM @Dev_Fadnavis

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 6, 2018